खुशखबरी: DA, Bonus के बाद फिर हुई UP कर्मचारियों की चांदी, मुख्यमंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, बंटने लगी मिठाई

खुशखबरी: दिवाली आने में सिर्फ कुछ घंटे ही शेष बचे हैं. लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें कर्मचारियों को गिफ्ट बांट रही हैं. फिलहाल यूपी सरकार ने इस विभाग के कर्मचारियों को ऐसा नायाब गिफ्ट दिया है.

खुशखबरी: दिवाली आने में सिर्फ कुछ घंटे ही शेष बचे हैं. लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें कर्मचारियों को गिफ्ट बांट रही हैं. फिलहाल यूपी सरकार ने इस विभाग के कर्मचारियों को ऐसा नायाब गिफ्ट दिया है.

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Sunder Singh
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खुशखबरी: दिवाली आने में सिर्फ कुछ घंटे ही शेष बचे हैं. लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें कर्मचारियों को गिफ्ट बांट रही हैं. फिलहाल यूपी सरकार ने इस विभाग के कर्मचारियों को ऐसा नायाब गिफ्ट दिया है. जिसे सुनते ही कर्मचारी खुशी से उछल पड़े. साथ ही एक दूसरे के मिठाई खिलाने लगे. क्योंकि सरकार कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को एक झटके में पूरा कर दिया..इसे कर्मचारी सरकार  की ओर से मिला दिवाली गिफ्ट मान रहे हैं. साथ ही खुशियां मना रहे हैं. क्योंकि ये मांग लंबे समय से मांगी जा रही थी.

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इन कर्मचारियों को मिला लाभ

प्रदेश के नगर निकायों में लगभग कई हजार कर्मचारी संविदा पर कार्य कर रहे हैं. इन सभी संविदाकर्मियों को अब स्थायी किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है. स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य के सभी नगर निगमों में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों का डिटेल्स मांगा है. यही नहीं सूची बनाकर पात्र कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए निर्देशित भी कर दिया गया है. ऐसे में प्रदेश के सभी 80 जिलों के कर्मचारी लाभांवित किये गये हैं.. 


ये रहेगी पात्रता

स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर 2001 या उससे पहले से निरंतर सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों का विस्तृत ब्योरा एक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें. ताकि उन्हें स्थाई किया जा सके. साथ ही  निदेशालय ने 12 सितंबर 2016 को कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी दैनिक कार्मिकों के विनियमितीकरण नियमावली-2016 का भी उल्लेख किया है. 

सभी बाधाएं हुई दूर

आपको बता दें कि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया में आ रही बाधाएं अब दूर हो गई हैं. कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से वार्ता के दौरान संविदा कर्मियों को स्थायी करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है..

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