नए साल से पहले राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, तुरंत पढ़ें नया अपडेट

Free Ration Update: केंद्र सरकार ने PMGAY के फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए अभियान शुरू किया है. अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 90 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए हैं.

Free Ration Update: केंद्र सरकार ने PMGAY के फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए अभियान शुरू किया है. अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 90 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए हैं.

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Mohit Sharma
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Free Ration Update: भारत एक घनी आबादी वाला देश है. 140 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं, जिनको सरकार द्वारा फ्री का राशन उपलब्ध कराया जाता है. सरकार ने फ्री राशन की यह व्यवस्था कोरोना काल में शुरू की थी. क्योंकि कोरोना संकट के समय लॉकडाउन के चलते अपने-अपने घरों में कैद हो गए थे और उनके रोजगार भी बंद हो गए थे. ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योनजा की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीबों को फ्री राशन देने की व्यवस्था की गई थी. यह योजना आज भी जारी है, लेकिन सरकार ने समय के हिसाब से इस योजना में कई बदलाव किए हैं.  PMGKAY के तहत मिल रहे फ्री राशन को अब पात्र लोगों को ही दिया जा रहा है और अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है.

राशन कार्ड का सत्यापन शुरू

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अपात्र लोगों की पहचान के लिए सरकार ने उनके राशन कार्ड का सत्यापन शुरू किया है. सत्यापन के दौरान अगर किसी की राशन कार्ड फर्जी पाया जाता है तो उसको कैंसिल किया जा रहा है. इस खबर में हम आपको फ्री राशन योजना में हो रहे बदलावों की जानकारी देंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में देश के 80 करोड़ लोग फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं. लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, जो पात्र नहीं हैं. इन अपात्र लोगों में मोटी आमदनी वाले, कर दाता और आर्थिक रूप से मजूबत लोग भी शामिल हैं. अपात्र लोगों को लेकर मिली शिकायत के बाद सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है, जिसके बाद उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा. 

PMGAY के फर्जी लाभार्थियों की पहचान

केंद्र सरकार ने PMGKAYके फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए अभियान शुरू किया है. अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 90 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए हैं. जांच के दौरान अगर किसी का राशन कार्ड फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और लिस्ट बनाकर ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. सरकार ने इस क्रम में योजना में पारदर्शिता बरतने के लिए लाभार्थियों से ई-केवाईसी कराने की अपील की है. 

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