Fasgag News: देश में सड़क परिवहन को और अधिक सरल, तेज और किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है. अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर बार-बार रुककर भुगतान करने या फास्टैग रिचार्ज कराने की झंझट से छुटकारा मिलने वाला है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से घोषित यह योजना खासतौर से निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए शुरू की जा रही है.
कब से लागू होगी नई योजना?
यह नई वार्षिक फास्टैग योजना 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू कर दी जाएगी. इसकी घोषणा 18 जून 2025 को नितिन गडकरी ने की थी. सरकार का उद्देश्य टोल भुगतान को तेज, सस्ता और सुविधाजनक बनाना है, ताकि लोगों को लम्बी कतारों और बार-बार रिचार्ज जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े.
क्या है योजना का मुख्य लाभ?
इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एक एनुअल फास्टैग पास लेना होगा जिसकी कीमत 3000 रुपये होगी. इस पास से आप पूरे वर्ष में 200 ट्रिप्स कर सकते हैं यानी 200 बार किसी भी टोल प्लाजा को पार कर सकते हैं. जब इन यात्राओं को गणना के हिसाब से देखा जाए तो प्रति ट्रिप सिर्फ 15 रुपये की लागत आएगी.
सामान्य टोल की तुलना में बड़ी बचत
अगर एक सामान्य टोल शुल्क 50 रुपये मानें, तो 200 ट्रिप्स के लिए 10,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं, एनुअल फास्टैग से वही सफर मात्र 3000 रुपये में पूरा हो जाएगा. इसका मतलब है कि वाहन मालिक को साल भर में 7000 रुपये तक की बचत होगी, जो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है.
15 रुपए पार हो जाएगा टोल प्लाजा
प्राइवेट वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए लागू होने वाला नया निमय काफी किफायती साबित हो सकता है. इसके जरिए सिर्फ 15 रुपये में टोल प्लाजा क्रॉस किया जा सकेगा. दरअसल फास्टैग पास के दाम 3 हजार रुपए हैं. इससे 200 यात्राएं की जा सकती हैं. ऐसे में एक यात्रा या ट्रिप एक टोल प्लाजा पार करना है. प्रति टोल के हिसाब से 15 रुपये पड़ेंगे.
कैसे मिलेगा फायदा?
यह एनुअल पास केवल एक बार रिचार्ज करने पर काम करेगा और पूरे एक साल तक मान्य रहेगा. इसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना होगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि फास्टैग रिचार्ज की बार-बार की जरूरत खत्म हो जाएगी और टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा भी सुगम होगी और समय की भी बचत होगी.
एक कदम स्मार्ट ट्रैवल की ओर
सरकार की यह योजना न केवल वित्तीय रूप से किफायती है, बल्कि यह पूरे देश में ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारु बनाएगी. इससे ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और सड़क पर समय की बचत जैसे कई सकारात्मक असर होंगे. 15 अगस्त 2025 से लागू होने जा रही यह योजना निश्चित रूप से देश के लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी.
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