Farmers Day 2025: किसानों के लिए ये हैं मोदी सरकार की 10 बेहतरीन योजनाएं, यहां जानें पूरी डिटेल

Farmers Day 2025: आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है. ये दिन किसानों को उनके योगदान के लिए सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. जो प्रत्येक वर्ष देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती (23 दिसंबर) को मनाया जाता है. किसानों के महीसा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई काम किए. इसीलिए उनके जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिवस देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने का दिन है. सरकार ने 2001 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय किसान दिवस घोषित किया था.

इस वर्ष किसान दिवस 2025 का मुख्य विषय 'विकसित भारत 2047 - भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका' है. इस वर्ष की चर्चाओं में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर बल दिया गया है. चलिए इस अवसर पर हम आपको मोदी सरकार की उन दस योजनाओं के बारे में बताते हैं जो किसानों के लिए चलाई जा रही हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana)

मोदी सरकार किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' चलाती है. पीएम-किसान योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रत्येक चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किस्तों के माध्यम से भेजी जाती है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

इस योजना को भी मोदी सरकार चलाती है. पीएमएफबीवाई एक फसल बीमा योजना है जो किसानों की फसलों को अप्रतिबंधित प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है. इस योजना के तहत किसान कम प्रीमियम का भुगतान करते हैं. जिसमें खरीफ के लिए 2 प्रतिशत, रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 फीसदी का प्रीमियम देना होता है.

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना

ये योजना मोदी सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है. जिसे किसान KCC योजना के रूप में जानते हैं. जिसके तहत सब्सिडी वाली ब्याज दरों पर समय पर शॉर्ट-टर्म क्रेडिट तक पहुंच सुनिश्चित करती है. इस योजना में, किसान समय पर रीपेमेंट करने पर 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना, PMKSY है. जो "हर बूंद अधिक फसल" के नारे के साथ पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार पर जोर देती है. यह योजना ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम के लिए सब्सिडी प्रदान करती है.

ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट

इस योजना को ई-NAM के नाम से जाना जाता है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मौजूदा APMC मंडियों को जोड़कर एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है. यह बेहतर लाभकारी कीमतों के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण और ऑनलाइन ट्रेडिंग को सक्षम बनाता है.

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना

ये योजना भी मोदी सरकार द्वारा चलाई जाती है. जिसे SHC के नाम से भी जाना जाता है. इस योनजा के तहत किसानों को 12 मिट्टी पोषक तत्वों के मापदंडों पर लैब-टेस्टेड रिपोर्ट के साथ-साथ कस्टमाइज्ड उर्वरक सिफारिशें प्रदान करती है. इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को कम करना और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना है.

परंपरागत कृषि विकास योजना

यह केंद्रीय योजना क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देती है. यह राज्यों को प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, इस योजना के तहत 15,000 रुपये सीधे किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं.

कृषि अवसंरचना कोष

यह AIF कोल्ड स्टोरेज और गोदामों जैसे फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक मध्यम से लंबी अवधि की ऋण वाली आर्थिक सुविधा योजना है. जिसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी मिलती है.

पीएम-कुसुम योजना

प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों को सोलर-पावर्ड सिंचाई पंप लगाने और मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों को सोलराइज़ करने के लिए चलाया गया है. इस योजना के तहत किसानों को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है. साथ ही बाकी बची हुई बिजली लोकल DISCOMs को बेच दी जाती है.

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

PM-KMY योजना छोटे और सीमांत किसानों जिनकी उम्र 18 से 40 साल की हो उनके लिए चलाई जाती है. जो एक जरूरी वॉलंटरी पेंशन योजना है. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र होने के बाद, इसमें रजिस्टर किसानों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है.