राजस्‍थान सरकार के इस कदम से क‍िसानों की मौज, एक साल सीएम भजनलाल का हुआ पूरा तो खुला खजाने का मुंह

Utility News: क‍िसानों के ह‍ित के ल‍िए मोदी सरकार एक से बढ़कर एक योजनाएं चला रही है. राजस्‍थान में 13 द‍िसंबर को सरकार का एक साल पूरा हुआ तो भजनलाल सरकार ने क‍िसानों के ल‍िए खजाने का मुंह खोल द‍िया है. 13 द‍िसंबर क‍िसानों के ल‍िए गुड फ्राइडे साब‍ित हो रहा है. 

दरअसल, राजस्थान सरकार क‍िसानों के ह‍ित में कई योजनाएं चला रही हैं.इन योजनाओं की राशि 13 दिसंबर 2024 के दिन बैंक खातों में जारी होनी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का यह पहला साल है तो अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हो रहा है. 

क‍िसानों की इस तरह होने वाली है मौज 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा प्रदेश के 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि'की दूसरी क‍िस्‍त के रूप में 700 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तान्तरण करेंगे. वहीं, 15 हजार 983 किसानों को ड्रिप/फव्वारा उपकरणों के लिए 28 करोड़ रुपये से अधिक द‍िया जाना है. 17 हजार से अधिक किसानों को खेत में तालाब के ल‍िए , पाइपलाइन, तारबन्दी, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र, जैविक खाद सहित विभिन्न कार्यों के लिए 74 करोड़ रुपये से अधिक की राश‍ि भी दी जानी है. सोलर पंप स्थापना संवेदन के 80 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी. 

कृषि संकाय में पढ़ने वाले को म‍िलेगी प्रोत्‍साहन राशि

इसी तरह प्रदेश के 3 लाख 25 हजार पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर के आधार पर 200 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी. साथ ही, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि संकाय में पढ़ने वाले 10 हजार 500 छात्राओं को 22 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि भी डीबीटी की जाएगी. 

म‍िलेगा 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण 

मुख्यमंत्री भजनलाल इस मौके पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन व 100 गौशालाओं में गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे. साथ ही 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स, एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों की भी शुरुआत की जाएगी. इसके अतिरिक्त गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 20 हजार गोपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा. 

गोदाम निर्माण की ल‍िए जारी होगी पहली क‍िस्‍त 

इसी राज्‍यस्‍तरीय कार्यक्रम में 15 हजार किसानों को पीएम कुसुम-बी योजनान्तर्गत सोलर पम्प के लिए 300 करोड़ रुपये के अनुदान व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की प्रथम किस्त के 10 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां प्रदान की जाएगी. इसके अलावा, सीकर जिले से एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों का पंजीकरण एवं ऑनलाइन माध्यम से सीमा ज्ञान के आवेदन एवं सहमति विभाजन नामांतरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाएगा.