Ev : इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की हुई चांदी, अब पेट्रोल-डीजल से भी सस्ती होगी कीमत, फाइल हुई तैयार

Ev Price:  अगर आप भी हाल-फिलहाल में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो  सकती है. क्योंकि सरकार ईवी की खरीदारी बढ़ाने के लिए योजना बना रही है. योजना के मुताबिक यदि सबकुछ ठीक रहा तो ईवी की कीमतें पेट्रोल-डीजल से भी सस्ती हो सकती हैं. आपको बता दें कि सरकार लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को चिंतित है. साथ ही पेट्रोल-डीजल अन्य देशों से खरीदना भी काफी महंगा पड़ता है. इसलिए सरकार बहुत जल्द ईवी वाहनों की बिक्री के लिए अहम कदम उठाने वाली है. इसकी चर्चा कई बार नितिन गडकरी अपनी सभाओं में भी कर चुके हैं..

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बजट सत्र में हुई थी चर्चा

दावा है बहुत जल्द सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर बंपर डिस्काउंट देने वाली है. बजट सत्र में भी ईवी वाहनों को सस्ता करने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की थी.  जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कोबाल्ट, लिथियम और तांबे के 7725 महत्वपूर्ण खनीजों पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी.. यदि ऐसा होता है तो ईलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी. आइये जानते हैं क्या है सरकार की योजना. हालांकि अभी तक सब्सिडी की घोषणा करने की तिथि का ऐलान नहीं हुआ है... 

उत्पादन होगा सस्ता

आपको बता दें कि कस्टम ड्यूटी के हटाने से देश में लिथियम आइन बैटरी का उत्पादन सस्ता हो जाएगा. जिसके बाद ईलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है. यही नहीं सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि इस साल के अंत तक सरकार ईवी वाहनों पर सब्सिडी भी देने वाली है... जिसके बाद ईलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें पेट्रोल-डीजल वाहनों के जितनी या उससे भी कम होने की संभावनाएं हैं. हालांकि सरकार कब से सब्सिडी की घोषणा करने वाली है इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है.

नितिन गडकरी दे चुके हैं संकेत 

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक निजी कार्यक्रम में संकेत दिये थे कि बहुत जल्द ईवी वाहनों की कीमतें पेट्रोल डीजल वाहनों की बराबर हो जाएगी. हालांकि कब तक होगी, इसके बारे में उन्होने कुछ नहीं बताया था. सूत्रों का दावा है कि इस साल के अंत तक सरकार ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने की योजना बना र ही है.  आपको बता दें कि यूपी सहित कई राज्यों में ईवी वाहनों पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. केन्द्र सरकार भी अब ईवी वाहनों पर छूट देने के बारे में सोच रही है.