EPFO : नए साल में कर्मचारियों के वेतन में हो सकता है इजाफा, जानें क्या है सरकार की योजना

EPFO: अगर आप कर्मचारी हैं तो आने वाला साल यानी 2025 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ सकता है, क्योंकि सरकार ने अब सरकारी के साथ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए योजना पर काम करना शुरू कर दिया है.

EPFO: अगर आप कर्मचारी हैं तो आने वाला साल यानी 2025 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ सकता है, क्योंकि सरकार ने अब सरकारी के साथ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए योजना पर काम करना शुरू कर दिया है.

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Sunder Singh
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EPFO-1 (27) Photograph: (GOOGALE)

EPFO: अगर आप भी निजी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि सरकार नए साल पर देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं. बताया जा रहा है कि लंबे समय बाद निजी कर्मचारियों के हक में सरकार का फैसला आने वाला है. हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है. लेकिन दबी जुबान से वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसी बजट में निजी कर्मचारियों को खुशी मिलने वाली है. यही नहीं केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर अपनी सहमति भी जताई थी.  आपको  बता दें कि अभी तक कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के तौर पर 15000 रुपए मिलते हैं. जिसे बढ़ाकर अब 21 हजार रुपए करने की तैयारी सरकार कर रही है. यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा हो जाएगा.

 ये लिया जा सकता है फैसला

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  वित्त मंत्रालय बेसिक सैलरी बढाने की योजना बना रहा है. यही नहीं लेबर मिनिस्ट्री ने सैलरी लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है.  सैलरी लिमिट बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 2014 यानी करीब एक दशक से ईपीएस के लिए सैलरी लिमिट 15 हजार रुपए है. अब मिनिस्टी की ओर से इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है. हालांकि किस दिन ये ऐलान होगा इसके लिए कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है. सूत्रों का यहां तक दावा है कि अगले साल फरवरी में ही  इस महान फैसले की घोषणा हो सकती है. 

ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में होगा इजाफा

प्रस्ताव के मुताबिक, सैलरी लिमिट को 15 हजार रुपए से 21 हजार रुपए किया जाना तय माना जा  रहा है.  इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के पेंशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में इजाफा होगा.  यदि सरकार प्रस्ताव पास कर देती है तो पेंशन अमाउंट बढ़ा जाएगा. जिससे रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसा कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा सैलरी लिमिट में इजाफा होने से ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसकी जद में आएंगे. 

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