18 महीने के DA एरियर को लेकर पेंशनर्स के बीच चर्चा का माहौल

Good News : केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल में बढ़ा नुकसान हुआ था. उस दौरान सभी का डीए रोक दिया गया था. लेकिन इस बीच इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है.

Good News : केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल में बढ़ा नुकसान हुआ था. उस दौरान सभी का डीए रोक दिया गया था. लेकिन इस बीच इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है.

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Sunder Singh
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Good News : कोरोना काल में रोके गए डीए एरियर को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चा का माहौल गरम है. काफी तरह की बातें चल रही हैं. कोई बोल रहा है कि सरकार फिलहाल कर्मचारियों को एरियर नहीं देगी. क्योंकि बजट में भी वित्त मंत्री ने इस पर कोई बात करने से मना कर दिया था, तो कोई अनुमान लगा रहा है कि अब हालात सुधर गए हैं और डीए एरियर जरूर मिलेगा. ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 18 माह के डीए एरियर को लेकर सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है. आपको बता दें कि कोरोनाकाल में करोड़ों कर्मचारियों व पेंशनर्स का डीए सरकार पर बकाया है. क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से जूझ रही थी.

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सकारात्मक रही चर्चा

कोविड महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक परेशानी के कारण सरकार के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किस्तों को रोकने का फैसला किया गया था. इससे लगभग एक करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे. अब जब देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी है. तब एक बार फिर एरियर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है. सूत्रों का यहां तक भी दावा है कि दिसंबर में 18 माह डीए और डीआर जारी कर दिया जाएगा. क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा सकारात्मक रही थी. साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने भी इसके प्रस्ताव पर सहमती जताई थी. अब देखना ये है कि आखिर 18 माह का डीए कब तक कर्मचारियो के खाते में पहुंचता है. 

दिवाली पर बढ़ाया गया था डीए

आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते मं 3 फीसदी का इजाफा किया गया है. दरअसल भारत सरकार ने दिवाली से कुछ दिन पूर्व 16 अक्टूबर को यह फैसला किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की एक औऱ किस्त दी जाएगी. इसी तरह से पेंशनर्स के लिए भी डीआर में बढ़ोतरी की गई थी.

सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे में शामिल किया गया था. इस पर अमल होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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