Diesel Vehicle Ban in India: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में डीजल वाहनों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात कही है. उन्होंने कहा की बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए इन वाहनों पर पॉल्यूशन टैक्स लगाया जाना चाहिए. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी ने कहा कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों और जनरेटर का अत्यधिक उपयोग जारी राहत है तो उन पर पॉल्यूशन टैक्स के रूप में 10% अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है.
ग्रीन एनर्जी में परिवर्तन लाने का एकमात्र यही तरीका
उन्होंने कहा की ग्रीन एनर्जी में परिवर्तन लाने का एकमात्र यही तरीका है. गडकरी बोले की लोगों को पेट्रोल और डीजल से ग्रीन फ्यूल की और बढ़ाना होगा. ऐसा ना करने पर सरकार को अतिरिक्त कर जोड़ना पड़ेगा. गडकरी का बयान तुरंत सोशल मीडिया पर छा गया और जल्द ही पॉल्यूशन टैक्स लगे लगे, लेकिन बाद में गडकरी ने कहा मीडिया रिपोर्ट्स में डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने की बात कही जा रही है. इस पर साफ कर देना चाहते हैं की सरकार के सामने वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
2027 तक डीजल वाहन बैन कर सकती है सरकार
उन्होंने पोस्ट में ये भी कहा की 2017 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के करण होने वाले वायु प्रदूषण के स्टार को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी के बढ़ोतरी के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के मुताबिक सक्रिय रूप से स्वच्छ और ग्रीन ऑप्शनल फ्यूल को अपनाना जरूरी है. गडकरी के पोस्ट यह तो साफ हो गया की फिलहाल अतिरिक्त टैक्स जैसा कोई विचार नहीं है. लेकिन उन्होंने जी तरह से ग्रीन फील्ड का उपयोग बढ़ाने और डीजल के उपयोग को सीमित करने की बात कही है. उसने ये आशंका तो बढ़ ही गई है की सरकार डीजल वाहनों के उपयोग पर धीरे-धीरे सख्ती कर रही है. खबर तो यह भी है कि सरकार 2027 तक डीजल से चलने वाले वाहनों को बैन कर सकती है.