DA Hike News: कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी या नहीं? जानें सरकार का जवाब

DA Hike News: कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, इस बीच सरकार का रुख जान लेना भी ठीक है...ऐसे में क्या रहने वाला है सरकार का अगला कदम?

DA Hike News: कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, इस बीच सरकार का रुख जान लेना भी ठीक है...ऐसे में क्या रहने वाला है सरकार का अगला कदम?

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Mohit Sharma
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DA Hike News in hindi Photograph: (DA Hike News in hindi)

DA Hike News: नए साल यानी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर विचार कर रही है. दरअसल, देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी लंबे समय से अपना मूल वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब न आने पर उनमें काफी रोष देखने को मिल रहा था. लेकिन सरकार ने अब उनकी नाराजगी दूर करने का मन बना लिया है. सरकार इस दिशा में अब ठोस कदम उठाने जा रही है. 

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कर्मचारियों की सैलरी में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की योजना

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो लेवल एक सैलरी करीब 34,560 रुपए तक पहुंच जाएगी. जबकि उच्चतम वेतन श्रेणी यानी लेवल 18 की सैलरी करीब-करीब 4.8 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है. सैलरी में यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए नए साल का गिफ्ट भी साबित हो सकती है. विशेष तौर पर ऐसे समय जब महंगाई आसमान छू रही है और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लोगों के बजट से बाहर जा रहे हैं. 

भारत में हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन होता है. अब तक देश में 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है. 7वें वेतन आयोग की बात करें तो यह 28 फरवरी 2014 में किया गया था. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में न केवल वृद्धि हुई, बल्कि उनके जीवन यापन गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई है. देश में अब चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर है. क्योंकि पिछला वेतन आयोग 2014 में हुआ था और अब 2025 शुरू हो गया था कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग भी जल्द लागू किया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो इसके तहत देश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. 

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