DA hike : सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! 2% बढ़ा DA, अगस्त में मिलेगा 8 महीने का बकाया

DA hike: कर्मचारियों को एक साथ 8 महीने का एरियर मिलेगा, जिससे उनकी जेब में अच्छी खासी रकम आएगी. हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना करीब ₹1700 करोड़ का बोझ पड़ेगा.

DA hike: कर्मचारियों को एक साथ 8 महीने का एरियर मिलेगा, जिससे उनकी जेब में अच्छी खासी रकम आएगी. हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना करीब ₹1700 करोड़ का बोझ पड़ेगा.

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Mohit Sharma
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DA hike :  महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. यह फैसला राज्य के लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इससे उनकी मानसिक आय में इजाफा होगा. इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी की लहर है. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार की गई है. केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया था.

यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी

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अब राज्य सरकार ने वही फैसला अपने कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिया है. इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा. यह फायदा सिर्फ राज्य सरकार के कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि अर्थ सरकारी सेवा में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों, अन्य पात्र अधिकारियों और राज्य पेंशन धारकों को भी मिलेगा. इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी भी शामिल हैं. यानी कुल मिलाकर लगभग 12 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने यह बताया है कि महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी. अगस्त महीने के वेतन के साथ जनवरी से अब तक का बकाया भी कर्मचारियों को दिया जाएगा.

कर्मचारियों को एक साथ 8 महीने का एरियर मिलेगा

 इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एक साथ 8 महीने का एरियर मिलेगा, जिससे उनकी जेब में अच्छी खासी रकम आएगी. हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना करीब ₹1700 करोड़ का बोझ पड़ेगा. इसके बावजूद सरकार ने यह कदम कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए उठाया है. इस फैसले से सीधे तौर पर 5 लाख राज्य सेवक और लगभग 7 लाख जिला परिषद पंचायत समिति, स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे. पेंशन भोगियों के लिए यह राहत की खबर है क्योंकि महंगाई के इस दौर में उनकी आय में बढ़ोतरी मददगार साबित होगी. कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा तोहफा है.

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