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DA Hike: नई सरकार बनने के साथ ही नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. कैबिनेट मीटिंग में 9 दिसंबर को नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. जी हां बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इनमें सबसे अहम फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का रहा.
अब एक जुलाई 2025 से कर्मचारियों को 252% की जगह 257% महंगाई भत्ता मिलेगा. यह 5% की वृद्धि राज्य सरकार के लाखों कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगी.
बिहार में तीन नए विभागों का गठन
राज्य में बेहतर प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित विकास कार्यों के लिए सरकार ने तीन नए विभाग बनाने का निर्णय लिया. नए विभाग इस प्रकार हैं-
- युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
- सिविल विमानन विभाग
इन विभागों के गठन से सरकार का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना, उच्च शिक्षा को मजबूत करना और राज्य में विमानन ढांचे को सुदृढ़ करना है.
विभागों के नामों में व्यापक बदलाव
कैबिनेट की बैठक में कई मौजूदा विभागों के नाम में संशोधन किया गया ताकि विभागों के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके.
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नया नाम: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
- श्रम संसाधन विभाग का नया नाम: श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
- कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नया नाम: कला एवं सांस्कृतिक विभाग
- तकनीकी विकास निदेशालय अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय के नाम से जाना जाएगा
- युवाओं की कौशल वृद्धि के लिए NSE के साथ समझौता
सरकार ने युवाओं को मार्केट-फ्रेंडली कौशल देने के उद्देश्य से ‘विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम’ शुरू करने की मंजूरी दी है. इसके तहत बिहार सरकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL) के साथ एमओयू करेगी. यह कार्यक्रम आधुनिक वित्तीय और तकनीकी कौशल को प्रोत्साहित करेगा.
शहीद के परिवार को सम्मान और नौकरी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए BSF सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को अनुकंपा पर नौकरी देने का निर्णय कैबिनेट की ओर से स्वीकृत किया गया. यह कदम राज्य सरकार की शहीद परिवारों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है.
चिड़ियाघर टिकट मूल्य में संशोधन
वाल्मीकिनगर में बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 'वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन न्यास' के गठन के लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. साथ ही, पटना चिड़ियाघर के प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्कों की संरचना में संशोधन किया जाएगा. इसके लिए एक विशेष सोसाइटी बनाई जाएगी, जो नए शुल्क और संचालन नीतियों पर अंतिम फैसला लेगी.
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