Gratuity Increased: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. भारत सरकार की ओर से हाल में कर्मचारियों की ग्रेज्युटी लिमिट में शानदार इजाफा किया गया है. केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम को किसी तोहफे के रूप में देखा जा रहा है. क्योंकि इससे केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट या फिर मौत की वजह से मिलने वाली ग्रेज्युटी की राशि में बढ़ोतरी हो गई है जो उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित करती है.
सरकार ने क्यों उठाया ये कदम
केंद्र सरकार की ओर से इस कदम को उठाने के पीछे खास वजह है. दरअसल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेज्युटी लिमिट में बढ़ोतरी की जाए. इस सिफारिशों को मानते हुए सरकार की ओ से आखिरकार इसमें बढ़ोतरी की गई है. केंद्र सरकार की ओर से अब ग्रेज्युटी लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है. जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपए थी.
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कब से लागू होगी नई दर
मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से बढ़ाई की ग्रेज्युटी लिमिट को 1 जनवरी 2024 से ही लागू माना जाएगा. बता दें कि 30 मई को एक अहम सर्कुलर जारी किया गया था. ये सूचना कार्मिक, पेंशनभोगी कल्याण विभाग और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को लेकर जारी किया गया था. इसके तहत ही ग्रेज्युटी लिमिट की घोषणा की गई.
अब टैक्स पर सबकी नजरें
दरअसल ग्रेज्युटी लिमिट में इजाफे के बाद लोगों की नजरें अब इसको लगने वाले टैक्स पर भी टिकी हैं. लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर बढ़ी हुई लिमिट के बाद उन्हें कितना टैक्स देना होगा. लेकिन इसका एक ही जवाब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेज्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री है. यानी इस पर उन्हें किसी भी तरह का आयकर चुकाने की जरूरत नहीं है.
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कब बढ़ेगी निजी कर्मचारियों की ग्रेज्युटी लिमिट
केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ने के बाद से ही एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है और वह यह कि निजी कर्मचारियों की लिमिट में कब इजाफा होगा. बता दें कि अब तक निजी कर्मचारियों की ग्रेज्युटी लिमिट भी 20 लाख रुपए है. लेकिन इसको लेकर सरकार की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है. निजी कर्मचारियों की ग्रेज्युटी लिमिट बढ़ाने को लेकर भी सरकार को अलग से नोटिफिकेशन जारी करना होता है.