Budget 2025: सीनियर सिटिजन के लिए वरदान होगा ये बजट! जानें कितना बड़ा मिलेगा फायदा

Budget 2025: देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया साल कुछ बड़े तोहफे लेकर आने वाला है. इसकी शुरुआत इस बार के आम बजट से होगी. जी हां इस बार के बजट पर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजटमें सीनियर सिटिजन की एक दो नहीं बल्कि 4 मांग पूरी कर सकती हैं. आइए जानते हैं कि इस बार कैसे बजट से वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है. 

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगे ये 4 तोहफे

आगामी बजट में केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी पिटारा खोला जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में पांच बड़ी राहत देने के मूड में हैं. आइए जानते हैं वह कौन सी 4 बड़ी राहत हैं...

1. आयकर में ज्यादा छूट

माना जा रहा है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी छूट दे सकती है. दरअसल आयकर की ओल्ड रीजीम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर डिडक्शन का लाभ मिलता है. ये लाभ फिलहाल 50000 रुपए तक है लेकिन इस बार बजट में ये लिमिट 80000 रुपए तक हो सकती है. 

2. टैक्स रिटर्न में भी छूट

मौजूद वक्त में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र दराज बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में छूट दी जाती है. हालांकि इनकम यानी आय का स्त्रोत सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट आय ही है. लेकिन अब सरकार उम्र का दायरा हटा सकती है. यानी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को भी ये सुविधा दी जा सकती है. हालांकि शर्त यही होगी कि इनकी आय पेंशन या फिर इंटरेस्ट से होती हो. न किसी अन्य स्त्रोत से. 

3. पेंशन को NPS से छूट

पेंशनर्स को एनपीएस में कुल जमा का 60 फीसद हिस्सा 60 वर्ष की उम्र पर एक साथ दिया जाता है. खास बात यह है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता. हालांकि मौजूदा समय में पेंशन टैक्स के दायरे में आती है. लेकिन जानकारों की मानें तो इस बजट में वित्त मंत्री पेंशर्नस को टैक्स के दायरे से हटा सकती है. ऐसे में पेंशन की रकम में भी इजाफा होगा. 

4. मेडिकल को लेकर राहत

एक उम्र के बाद मेडिकल जैसी समस्याएं बढ़ जाती है. लिहाजा बुजुर्गों को मेडिकल केयर पर अधिक खर्च करना होता है. ऐसे में कई तरह के टेस्ट भी कराए जाते हैं. लेकिन इस बार बजट में सरकार की ओर से बुजुर्गों को वार्षिक 1 लाख रुपए तक के टेस्ट पर छूट देने की मंजूरी दे सकती है. इसके साथ ही ओपीडी, जैसे अन्य खर्चे में इसमें शामिल किए जा सकते हैं.