BIG NEWS: दिसंबर के वेतन को लेकर बड़ा अपडेट! क्रिसमस से ऐन पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

पटना हाई कोर्ट में 23 दिसंबर और 31 दिसंबर 2024 तक क्रिसमस की छुट्टियां हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने वेतन भुगतान की सामान्य प्रक्रिया में बदलाव किया है और इसे पहले करने के आदेश जारी किए हैं.

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Mohit Sharma
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salary and pension Photograph: (salary and pension)

Salary and Pension: जिन लोगों को दिसंबर महीने की सैलरी और पेंशन का इंतजार है तो उन लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. खबर ऐसी है कि इसको पढ़कर कर्मचारी खुशी की वजह से उछल जाएंगे. दरअसल, कुछ राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड) ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत प्रदान की है. इसके साथ ही राज्य सरकारों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि क्रिसमस की छुट्टी से पहले उनकी सैलरी और पेंशन का पेमेंट हो जाएगा. सरकार ने यह कदम त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए उठाया है. ताकि सरकारी कर्मी और उनकी फैमिली इस मौके पर साथ में खुशियां मना सकें. 

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23 दिसंबर और 31 दिसंबर 2024 तक क्रिसमस की छुट्टियां

दरअसल, पटना हाई कोर्ट में 23 दिसंबर और 31 दिसंबर 2024 तक क्रिसमस की छुट्टियां हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने वेतन भुगतान की सामान्य प्रक्रिया में बदलाव किया है और इसे पहले करने के आदेश जारी किए हैं. बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि कर्मचारियों को 20 से 21 दिसंबर 2024 के बीच सैलरी का भुगतान कर दिया जाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मंथ के लास्ट दिन ही कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है. अब क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों के कारण ऑफिस बंद रहेंगे, इसलिए पगार का भुगतान पहले ही सुनिश्चित किया जाएगा. संयुक्त सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों को समय रहते सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन  करने के निर्देश दिए गए हैं. इस आदेश के तहत पटना हाई कोर्ट के जजों, अफसरों और कर्मचारियों की सैलरी भी 20 से 21 दिसंबर तक उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी. 

सैलरी और पेंशन को लेकर ऐसे ही आदेश जारी

इस क्रम में छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने भी सैलरी और पेंशन को लेकर ऐसे ही आदेश जारी किए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों की जरूरतों और त्योहारी माहौल को देखते हुए लिया है. क्योंकि क्रिसमस के समय ऑफिसों की छुट्टी रहती है, जिसकी वजह से सैलरी और पेंशन में देरी होने की संभावना रहती है. यही वजह है कि सरकारों ने वेतन का समय रहते भुगतान करने के लिए यह कदम उठाया है. 

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