Big News: अभी-अभी आया योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं की नाप लेने पर लगी पाबंदी! फाइल हुई तैयार

Big News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है. चाहे सब्जी व फल बेचने वालों को नाम का बोर्ड लगाने का आदेश हो या अपराधियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का आदेश. ऐसा ही एक फैसला बहुत जल्द आपके सबके सामने आ सकता है.

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Sunder Singh
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Big News:  अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये खबर पढ़ना आपके लिए जरूरी है. क्योंकि सरकार ऐसे फैसले पर मुहर लगाने जा रही हैं. जिसे पढ़कर आपके भी होश उड़ जाएंगे. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि दर्जियों द्वारा लड़कियों की नाप लेने पर पाबंदी लगाई जाए.  अगर सरकार इस प्रस्‍ताव को मंजूरी देती है तो प्रदेश में पुरुष टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़ों के माप लेने पर रोक लग जाएगी. महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आयोग ने यह प्रस्‍ताव भेजा है. हालांकि अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है. बताया जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होना तय माना जा रहा है.

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क्या है आयोग का प्रस्ताव 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का मानना है कि प्रदेश में महिलाओं की नाप लेने के लिए महिला टेरल होना जरूरी है. यही नहीं जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर जरूर होनी चाहिए. वहीं सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी होना चाहिए. स्कूल बस में या तो महिला टीचर हो या फिर महिला सुरक्षा कर्मी.  कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए. क्योंकि इन सभी कामों से महिलाओं के साथ शोषण होने का खतरा बनता है. फिलहाल आयोग ने प्रस्ताव बनाकर योगी सरकार के पास भेजा है. अब उस पर चर्चा होगी. जिसके बाद फैसले पर अंतिम मुहर लगेगी. अभी तक सिर्फ प्रस्ताव ही भेजा गया है. 

विगत माह हुई थी बैठक

आपको बता दें कि महिला आयोग के इन प्रस्तावों पर विगत माह बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में महिला आयोग की अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा और विचार-विमर्श किया. रिपोर्ट के मुताबिक महिला आयोग के इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर अभी फैसला किया जाना है. जब ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएंगे फिर इन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.  हालांकि आधिकारिक तौर अभी तक कोई बयान प्रस्तावों को लेकर नहीं आया है. लेकिन महिला आयोग के अधिकारी बता रहे हैं कि चर्चा के बाद फैसला लागू किया जाना तय माना जा रहा है. 

 

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