बड़ी खबर: अब UP के ग्रामीणों पर मेहरबान हुई सरकार, हर जिले के गांव बनेंगे स्मार्ट , सरकार देगी 1-1 करोड़ रुपये

बड़ी खबर: अगर आप देश के सबसे राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. साथ ही गांव निवास करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि सरकार ने प्रत्येक जिले के एक गांव को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है. यही नहीं इसके लिए राज्य सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए फंड देने की भी घोषणा की है.

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Sunder Singh
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बड़ी खबर:  अगर आप देश के सबसे राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. साथ ही गांव निवास करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि सरकार ने प्रत्येक जिले के एक गांव को स्मार्ट बनाने का फैसला लिया है. यही नहीं इसके लिए राज्य सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए फंड देने की भी घोषणा की है. आपको बता दें कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक गांव को सोलर मॉडल के रूप में विकसित किया जाना तय किया गया है. इसके लिए सरकार ने कुछ मानक तय किये हैं. आपको बता दें कि हर घर पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगेंगे. यही नहीं कृषि संयंत्र भी मैनुअल से ऑटोमैटिक किए जाएंगे.  पूरा गांव  किसी हाईटेक सिटी से कम नहीं दिखाई देगा..

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1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित

आपको बता दें कि राज्य के हर जिले से एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा. जिसका योगदान केन्द्र सरकार की सूर्य घर योजना को साकार करने में योगदान होगा. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऐसे गांवों का चुनाव किया जाएगा. जिसके बाद जनपद को मिले एक करोड़ फंड से उस गांव को सोलर मॅाडर के रूप में विकसित किया जाएगा. सरकार का मकसद है कि सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए जिससे कि बिजली के क्षेत्र में भारत का हर गांव आत्मनिर्भर बन सके. सभी जिलाधिकारियों को शासन की ओर से निर्देशित कर दिया गया है. साथ ही गांव के चुनाव के लिए कमेटी गठित करने के लिए भी कहा गया है. 

सोलर विलेज होगा नाम 
 

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर गांव का चयन किया जाना है. जिसमें जनपद स्तर पर सोलर विलेज हेतु पात्रता का जो मापदंड है उसके अनुसार राजस्व ग्राम की जनसंख्या 5,000 से अधिक होनी चाहिए. पीएम सूर्य घर योजना के तहत उस गांव में सोलर पंप, सोलर ऊर्जा प्लांट और स्ट्रीट लाइट आदि लगाई जाएगी. गांव को सोलर मॉडल बनाने के लिए सरकार के द्वारा एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे. एक गांव का सोलर मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक कर समिति का गठन किया जा चुका है.

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