DA Arrears: 18 माह के डीए एरियर को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, पढ़ें यह खबर

नए साल में उन कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो सकता है, जो पिछले कई सालों से 18 माह के डीए एरियर की चाह में है. क्योंकि खबर आ रही है कि सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकती है.

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Sunder Singh
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DA-Hike (24)

DA-Hike (24) Photograph: (GOOGALE)

DA Arrears:  साल का अंतिम माह चल रहा है. सिर्फ 7 दिन बाद नया साल यानि 2025 में देश के लोग प्रवेश कर जाएंगे. लेकिन 18 माह के डीए एरियर की चर्चा अभी भी जस की तस बनी है. सूत्रों का दावा है कि अब कर्मचारियों को डीए के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. नए साल पर ही कर्मचारियों के खाते में रुका हुआ डीए डालने की सरकार तैयारी कर रही है.  सरकार का कहना है कि COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR के बकाए को जारी करने की संभावना जताई जा सकती है. हालांकि अभी तक भी आधिकारिक तौर पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है. सूत्रों का दावा है कि पहले तो बजट में सरकार ने डीए को लेकर हाथ ही खड़े कर लिये थे. लेकिन अब फिर से संभावनाएं जताई जा रही हैं.

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क्या अभी और करना होगा इंतजार

कोविड महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक परेशानी के कारण सरकार के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किस्तों को रोकने का फैसला किया गया था. इसलिए फिलहाल सरकार की तरफ से इन एरियर को जारी करने की कोई योजना नहीं है और केंद्रीय कर्मचारियों को आगे डीए बढ़ोतरी के लिए इंतजार करना होगा. हां विभागीय सूत्र जरूर बता रहे हैं कि दिसंबर में 18 माह डीए और डीआर जारी कर दिया जाएगा. क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा सकारात्मक रही थी. ताजा जानकारी के मुताबिक नए साल पर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आने वाली है. 

 क्या है नया सिस्टम 

दरअसल, लोकसभा सत्र में विपक्ष द्वारा हाल ही में 8th Pay Commission को लेकर प्रश्न पूछा गया था. जिसमें सरकार ने अभी आठंवे वेतन आयोग को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था. साथ ही संकेत के तौर पर बता दिया था कि अब कुछ अलग सिस्टम से ही कर्मचारियों की सैलरी में बढोतरी की जाएगी. सूत्रों का मानना है कि  सरकार एक नया परफॉर्मेंस-बेस्ड सिस्टम (New performance-based system) ला सकती है. जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाएगा. हो सकता है फरवरी में पेश होने वाले बजट में ही इस सिस्टम पर अमल शुरू हो जाए. इसके पीछे सरकार कई उद्देशयों को साध सकती है. कहा यहां तक भी जा रहा है कि सरकार महंगाई को आधार बनाकर भी सैलरी में इजाफा कर सकती है. ऐसा होने से नियमित सैलरी एडस्टमेंट के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा..

 

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