Schemes for Women: मिलेंगे लाखों रुपये.. टैक्‍स में छूट! ये हैं महिलाओं के लिए टॉप 4 सरकारी योजनाएं

Best Government Schemes for Women: राष्ट्र और राज्य  की सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई विशेष योजनाओं की पहल की है. ये तमाम सरकारी योजनाएं विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और समर्थन मुहैया कराती है. ऐसे में इस आर्टिकल में आप चार प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे, जो महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती हैं.

1. माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Banhin Yojana)

महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2024 में इसकी शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना है. इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाएं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं. लाभार्थियों को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है, जिससे और अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी.

2. सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana)

ओडिशा सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 10 हजार रुपये दो किश्तों में दिए जाएंगे और पांच साल बाद 50 हजार रुपये का एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा. इस योजना में डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाली 100 महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा. पात्रता के अनुसार, 21 से 60 वर्ष की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.

3. महिला सम्‍मान सेविंग सर्टिफिकेट

यह योजना 2023 में शुरू की गई थी और यह छोटी बचत योजनाओं के अंतर्गत आती है. इसके तहत महिलाओं को 7.5% सालाना ब्याज दर पर निवेश करने का अवसर मिलता है. अधिकतम 2 लाख रुपये का निवेश इस योजना में किया जा सकता है, और यह योजना 2 वर्षों की अवधि के लिए है, जो छोटे निवेशकों के लिए आकर्षक साबित होती है.

4. सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना में 8.2% सालाना ब्याज दर की पेशकश की जाती है. 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए यह योजना विशेष रूप से लाभकारी है. इसमें न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष तक निवेश किया जा सकता है. डिपॉजिट अवधि 14 साल तक होती है, और मैच्‍योरिटी के समय लाभ प्राप्त किया जाता है, जो कि लड़की की 21वीं वर्षगांठ के बाद होता है.

इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है. इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा सकती हैं.