Bad News: बंद हो सकती हैं मुफ्त की सरकारी योजनाएं, सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका

अगर आप भी मुफ्त राशन की योजना से जुड़े हैं, या फिर आपके खाते में भी हर महीने सरकार की ओर से कुछ निश्चित राशि जमा की जाती है. तो अलर्ट हो जाएं क्योंकि जलद् ही ये सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी.

अगर आप भी मुफ्त राशन की योजना से जुड़े हैं, या फिर आपके खाते में भी हर महीने सरकार की ओर से कुछ निश्चित राशि जमा की जाती है. तो अलर्ट हो जाएं क्योंकि जलद् ही ये सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी.

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Dheeraj Sharma
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Free Scheme may closed petition filed in SC

Bad News: दिवाली जैसे त्योहार के बीच जहां लोग बड़ी राहत की उम्मीदें लगा रहे हैं. वहीं एक बुरी खबर ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है. जी हां अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही सभी मुफ्त की सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी. सुनकर यकीन नहीं होता लेकिन यह हकीकत है. इसको लेकर देश के शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर हो चुकी है. बता दें कि भारत सरकार औऱ प्रदेश सरकारें आम जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इनमें युवाओं से लेकर महिलाओं और किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों तक और बुजुर्गों के लिए भी कई स्कीम चल रही हैं. लेकिन अब इन स्कीम को बंद किया जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

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सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है. इस याचिका में कहा गया है कि देश में होने वाले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से ऐसी योजनाओं को फ्री में देने का ऐलान किया जाता है. जिसमें बस यात्रा  से लेकर ट्रेन का सफर, मुफ्त राशन जैसे सुविधाएं शामिल होती हैं. चुनाव जीतने के बाद इन योजनाओं को शुरू भी कर दिया जाता है. 

याचिका में कहा गया है कि चुनाव दौरान इस तरह के वादों को करने और फिर इसे लागू करने को रिश्वत करार दिया जाए. चुनाव आयोग को इलेक्शन के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाले फ्री स्कीम वाले दावों को भी खत्म किया जाए. 

जारी हुआ नोटिस

इस तरह की योजनाओं को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से केंद्र और चुनाव आयोग को एक नोटिस भी जारी किया गया है. हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका को अन्य लंबित केसों के साथ जोड़ा हुआ है. ऐसे में हो सकता है इस मामले में फिलहाल वक्त लगे. लेकिन अगर फैसला पक्ष में हुआ तो आने वाले वक्त में इस तरह की मुफ्त वाली योजनाएं बंद कर दी जाएंगी. 

क्या है कोर्ट का तर्क

इस मामले में याचिका फाइल करने वाले याचिकाकर्ता को अदालत की ओर से एक छूट दी गई है कि वह इस तरह की सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन कर सकता है. बता दें कि देशभर में बीते कुछ वक्त में फ्री सेवा वाली योजनाओं का चलन काफी बढ़ गया है. तकरीबन सभी राजनीतिक दल इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं और इसी के आधार पर जीत भी रहे हैं. जीतने के बाद ऐसी योजनाएं शुरू कर दी जाती हैं. 

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