8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी इतनी बढ़कर आएगी! जानें अपडेट

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. ऐसी जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है और इसे जनवरी 2026 तक लागू करने की योजना है. इसे लेकर वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों और बाकी जरूरी विभागों के साथ बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है. अगर यह वेतन आयोग लागू होता है तो इससे ना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बल्कि पेंशन और महंगाई भत्ता यानी डीए में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है. इससे कर्मचारियों की आय बढ़ेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवनशैली में सुधार आएगा.

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इस बार भी सैलरी में बढ़ोतरी के लिए वही एक्रॉयड फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले सातवें वेतन आयोग में भी आधार बना था. इस फार्मूले को 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन ने मंजूरी दी थी और यह फार्मूला लोगों की बुनियादी जरूरतों जैसे खाना, कपड़ा और मकान की लागत को ध्यान में रखकर वेतन तय करता है. सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था. जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 तक कर दी गई थी. अब अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक  बढ़ सकता है. जिससे न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है. यही नहीं पेंशन भी करीब 9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है.

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इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा और अगर राज्य सरकारें भी इस सिफारिश को मानती हैं, तो उनके कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकेंगे. गौर करने वाली बात यह है कि पिछले वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 10 साल हो गए हैं और इस दौरान महंगाई, जीवन यापन की लागत और चीजों के दामों में काफी इजाफा हुआ है. जिससे कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा है.