8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे वक्त से जिस पल का इंतजार था आखिरकार वह पल सामने आ ही गया. 16 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दरअसल सरकार की ओऱ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने ही देश मं सातवां वेतन आयोग लागू किया था. इसके 10 वर्ष बीत चुके हैं तब से ही 8वें वेतन आयोग लागू किए जाने का इंतजार किया जा रहा था.
क्या है 8वें वेतन आयोग के गठन पर अपडेट
दरअसल बीते लंबे वक्त से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बात का इंतजार था कि सरकार की ओर से कब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलेगी. इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा करते हुए बताया कि सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि 2026 में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होगा. इससे पहले ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्टेबलिश करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया. इसके तहत 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने पर मुहर लग गई है. बता दें कि बजट से पहले ही सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है.
ऐसे हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन
बता दें कि इससे पहले सातवें वेतन आयोग के गठन को तात्कालीन मनमोहन सरकार ने मंजूरी दी थी. इसके डेढ़ साल बाद यानी 2015 में आयोग ने अपनी सिफारिशें मोदी सरकार को सौंपी थीं. 1 जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था. जो अब तक लागू है और 2026 तक चलेंगी.
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