8th Pay Commission: कर्मचारियों को मिल सकता है ये बड़ा गिफ्ट, सैलरी में होगा इतना इजाफा! फाइल हुई तैयार

8th Pay Commission: देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. बताया जा रहा है कि फिटमेंट फेक्टर को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई थी. जिसमें सहमति बनी थी, यदि फिटमेंट फेक्टर बढाया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढकर 26000 हो जाएगी.

8th Pay Commission: देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. बताया जा रहा है कि फिटमेंट फेक्टर को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई थी. जिसमें सहमति बनी थी, यदि फिटमेंट फेक्टर बढाया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढकर 26000 हो जाएगी.

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Sunder Singh
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8th Pay Commission:  देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. बताया जा रहा है कि फिटमेंट फेक्टर को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई थी. जिसमें सहमति बनी थी, यदि फिटमेंट फेक्टर बढाया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढकर 26000 हो जाएगी. यानि  जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 26000 रुपए हो जाएगी. सूत्रों का दावा है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है. क्योंकि विभागीय अधिकारी इसकी फाइल तैयार करने के काम में लगे हैं.

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बेसिक सैलरी में होगा इजाफा

दरअसल, अभी तक कर्मचारियों को बेसिक सैलरी 18000 रुपए दी जाती है. उसके बाद तमाम भत्ते लगाए जाते हैं. जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बनती हैं. लेकिन काफी दिनों से मांग उठ रही है कि बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए. यानि बेसिक सैलरी कम से कम 26000 रुपए होनी चाहिए. बजट सत्र में भी ये मांग उठी थी. लेकिन उस वक्त सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की थी. अब बताया ज रहा है कि सरकार दीवाली से पहले कर्मचारियों को ये तोहफा देने की तैयारी कर रही है. इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी. 

हर 10 साल में वेतनमान आयोग का गठन 

आपको बता दें कि भारत में अभी तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है. पहले वेतनमान आयोग की अगर बात करें तो 1946 में बनाया गया था. वहीं लास्ट 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था. अब आठवें वेतनमान आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए फाइल बनने लगी है. हालाकि 2024 तक ही आठवां वेतन आयोग अमल लाने की बात कही जा रही है. जिससे देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा.

 

 

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