8th Pay Commission: नौकरी वालों की हो गई बल्ले-बल्ले, हर महीने इतनी बढ़कर आएगी सैलरी

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. जी हां यह खुशखबरी अब जल्द ही इन्हें मिलने वाली है, यह खुशखबरी  8वें वेतन आयोग को लेकर है. दरअसल, आठवें वेतन आयोग का गठन एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है. मौजूदा सातवें वेतन आयोग ने जनवरी 2016 से अपनी सिफारिशें लागू की थी और अब 2026 में यह आयोग 10 साल पूरे करने जा रहा है. 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी नए वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा.

यह खबर भी पढ़ें-  BIG NEWS: अब महिलाओं को नहीं नौकरी की जरूरत! सरकार ने कर दिया रुपयों का इंतजाम

2016 में सातवां वेतन आयोग आया था

आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है. छठवें वेतन आयोग की सिफारिश 2006 में लागू हुई थी और इसके ठीक 10 साल बाद 2016 में सातवां वेतन आयोग आया था. इसी तरह अगर सरकार इस परंपरा का पालन करती हैं तो आठवें वेतन आयोग का गठन साल 2025 में हो सकता है ताकि इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू की जा सकें. तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसमें कितनी सैलरी केंद्र कर्मचारियों की बढ़ सकती है तो सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र कर्मचारियों के वेतन में करीब 23 प्रतिशत वृद्धि की गई थी. जबकि छठवें वेतन आयोग में वृद्धि इससे ज्यादा थी. उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के सैलरी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है.

यह खबर भी पढ़ें-  लो अब UP में भी FREE हुई बिजली, योगी सरकार ने सुनाया फैसला...अब नहीं आएगा बिल!

आठवें वेतन आयोग का महत्व

आठवें वेतन आयोग का महत्व भी अब समझ लेते हैं. आठवा वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी. साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में भी सहायक होगा. कर्मचारी यूनियन सरकार से इस आयोग के शीघ्र गठन की मांग कर रही है. ताकि जनवरी 2026 तक इसका लाभ मिल सके. केंद्र सरकार का आठवां वेतन आयोग ना केवल वेतन में बढ़ोतरी का एक साधन है बल्कि यह कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना. उन्हें महंगाई से राहत दिलाने का भी एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा. अगर सरकार समय पर इसका गठन करती है तो यह कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक पहल साबित हो सकता है. तो फिलहाल अब लोगों को यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसके लागू होने का बेसब्र से इंतजार है. अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है.