7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को लेकर आया बड़ा अपडेट, पढ़ें पूरी खबर

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. लंबे समय से कर्मचारी महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ है. वहीं अब त्यौहारों का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में अब कर्मचारी दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के मन में अन्य भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. दरअसल पिछली बार बढ़ोतरी की गई थी, तब भत्ता 50 प्रतिशत हो गया. इसके बाद सरकार ने कई अन्य भत्ते भी बढ़ा दिए. 

कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा उछाल

इस वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा उछाल देखने को मिला. महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ने के बाद अब 53 हो गया है. ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार पिछली बार की तरह अन्य भत्तों को भी बढ़ाएगी. सबसे पहले आपको बता दें कि अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की वजह क्या है? दरअसल, सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए समेत कुछ अन्य भत्ते भी बढ़ाए जाएं. इसी के तहत सरकार के अलग-अलग विभाग ने अन्य भत्ते में बढ़ोतरी की थी. इसमें एचआरए स्पेशल अलाउंस और एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते शामिल है. अब सवाल है कि क्या एचआरए समेत अन्य भत्ते इस बार भी बढ़ेंगे.

इस बार अन्य भत्तों में बढ़ोतरी 

इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम इस बार अन्य भत्तों में बढ़ोतरी देखेंगे. आसान भाषा में कहें तो सरकार की आधिकारिक अधिसूचना या नीति के बिना भारत में एचआरए जैसे भत्तों में कोई संशोधन नहीं होगा. भले ही डीए 53 का आंकड़ा क्यों ना छूले. आपको बता दें कि मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए, लोकेशन भत्ता, वाहन भत्ता, विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, होटल में रुकने का भत्ता, शहर के भीतर यात्रा  के लिए रिवर्स मेंट, दैनिक भत्ता, पोशाक भत्ता आदि इसके अतिरिक्त सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ा दी गई थी. यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है. इस बीच यह भी सवाल है कि क्या बेसिक सैलरी में डीए मर्ज होगा या नहीं.

डीए पारिश्रमिक का एक अलग तत्व

डीए केंद्र सरकार के कर्मचारी की बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा. डीए पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू मौलिक नियमों यानी कि एफआर के तहत परिभाषित वेतन के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सरकार साल में दो बार भत्ता बढ़ाती है. यह बढ़ोतरी जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर अवधि तक के लिए होती है.