उत्तर प्रदेश नस्ल सुधार की दिशा में तेजी से अग्रणी राज्यों में हुआ शामिल: धर्मपाल सिंह

लखनऊ, 12 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पशु और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। आजकल किसान पशुपालन छोड़ रहे हैं, जिससे कठिनाइयां आ रही हैं। इस समस्या का समाधान नस्ल सुधार के जरिए ही संभव है। प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतर और बड़े प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम देसी और अच्छी नस्लों का सीमन पशुपालकों को मुफ्त में दे रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम अभियान चलाकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नस्ल सुधार की दिशा में तेजी से अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। इससे आय में भी बढ़ोतरी हो रही है।

यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारत में पशु नस्लों के विकास पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी की कुशल नीतियां जिम्मेदार हैं। एचएम दुग्ध उत्पादन में निरंतर प्रगति कर रहे हैं।

धर्मपाल ने कहा कि पशुधन विकास परिषद एवं भारत सरकार के सहयोग से नस्ल सुधार के बेहतर काम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश नस्ल सुधार की दिशा में तेजी से अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। इससे उसकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम बकरी पालन की भी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार की गतिविधियों को इसमें भी सम्मिलित किया गया है। हमने आईवीएफ की भी सुविधा शुरू की है और 100 से ज़्यादा साहीवाल बछिया पैदा की जा चुकी है। हम किसानों की सहायता के लिए पशुओं का बीमा तो करवा ही रहे हैं। अब हम पशुपालकों की सुविधा के लिए मुर्गियों का भी बीमा भी करने जा रहे हैं।

मंत्री धर्मपाल ने कहा कि प्रदेश में निराश्रित पशुओं की समस्या का समाधान करने के लिए बड़े पैमाने पर पशु आश्रय केंद्र भी बना रहे हैं। इसे दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। इन आश्रय स्थलों पर 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश का भरण पोषण किया जा रहा है। हम डेरी पॉलिसी को बेहतर किया है, हम नई फ़ॉडर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। छोटे किसानों की मादा के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री योजना भी लागू की गई है। हम प्रदेश में डेरी सेक्टर में बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। अभी नई नीति के तहत 1100 करोड़ के नए प्रस्ताव आ गए हैं। इस क्षेत्र में दस हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

--आईएएनएस

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