आम बजट 2026-27: व्यापार में आसानी पर हो फोकस, महिलाओं के लिए बढ़ें अवसर

आम बजट 2026-27: व्यापार में आसानी पर हो फोकस, महिलाओं के लिए बढ़ें अवसर

आम बजट 2026-27: व्यापार में आसानी पर हो फोकस, महिलाओं के लिए बढ़ें अवसर

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IANS
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New Delhi: Pre-Budget Meeting with State Finance Ministers

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। आम बजट आने में दो हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स में का मनना है कि इस बजट में सरकार का फोकस व्यापार में आसानी बढ़ाने पर होना चाहिए, जिससे व्यापारियों के लिए कारोबार करना पहले के मुकाबले आसान हो जाए।

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समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए टैक्स एक्सपर्ट मनमोहन श्रीवास्तव काजू ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में आय कर में टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक कर दिया था। इससे आम जनता को काफी राहत मिली है। साथ ही, जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है।

उन्होंने आम बजट 2026-27 पर सुझाव देते हुए कहा कि सरकार इस बजट में व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने पर फोकस करना चाहिए। मौजूदा समय में व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

एक्सपर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि मौजूदा समय में जीएसटी पोर्टल पर नोटिस मिलते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग उसे नियमित चेक नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से कई बार उन्हें अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि बंद हो चुके फिजिकल पत्राचार को दोबारा से शुरू करना चाहिए।

आईएएनएस से बात करते हुए जेनाब ने कहा कि सरकार को आने वाले बजट में महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों विशेषकर मेडिकल में अवसरों को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए और ऐसी स्कीम लानी चाहिए, जिससे महिलाएं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हो।

आम बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा।

यह बजट सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला लगातार नौवां बजट होगा। उन्होंने सी.डी. देशमुख (7 बजट) के बाद लगातार सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड पहले ही बना लिया है। यदि वे वित्त वर्ष 2028 का बजट भी प्रस्तुत करती हैं, तो वे दिवंगत मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी, जिन्होंने दो कार्यकालों-1959 से 1964 के बीच छह और 1967 से 1969 के बीच चार-में कुल 10 बजट प्रस्तुत किए थे।

--आईएएनएस

एबीएस/

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