TMC ने President पर टिप्पणी के लिए बंगाल के मंत्री की निंदा की

कोलकाता:

तृणमूल कांग्रेस ने अलग-अलग तबकों से कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद अपने नेता और पश्चिम बंगाल के सुधार सेवा विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री अखिल गिरि की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चेहरे-मोहरे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के लिए उन्हें फटकार लगाई है. गिरि ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी है, जिसमें राष्ट्रपति का जिक्र था. तृणमूल नेतृत्व ने शनिवार को एक बयान जारी कर गिरि द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की और स्पष्ट किया कि पार्टी ऐसे बयानों की निंदा नहीं करेगी.

पार्टी के बयान में कहा गया है, हम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अत्यंत सम्मान करते हैं. हमारी पार्टी विधायक अखिल गिरि द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट करती है कि हम ऐसे बयानों की निंदा नहीं करते हैं. महिला सशक्तिकरण के युग में इस तरह की कुप्रथा अस्वीकार्य है. गिरि ने खुद अपनी ओर से माफी का बयान जारी करते हुए कहा है, अगर मेरे द्वारा दिए गए किसी भी बयान से आदरणीय राष्ट्रपति का अपमान हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं. मैंने जो कहा है, उसके लिए मैं पछता रहा हूं. तृणमूल के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने भी स्पष्ट किया कि पार्टी नेतृत्व इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करता है.

सेन ने कहा, तृणमूल नेतृत्व संविधान और राष्ट्रपति के लिए सबसे अधिक सम्मान करता है. हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं. इसलिए, इस तरह की टिप्पणियों को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है. मंत्री को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है. शुक्रवार को नंदीग्राम में एक रैली में गिरि ने कथित तौर पर कहा था, हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते .. हम राष्ट्रपति के कार्यालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति कैसे दिखते हैं?

इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वह गिरि को विधानसभा के सदस्य के रूप में बर्खास्त करने में हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल ला गणेशन से संपर्क करेंगे. उन्होंने कहा, राज्यपाल फिलहाल राज्य से बाहर हैं. हमारे विधायकों ने उनके लौटने के तुरंत बाद उनसे मिलने के लिए तत्काल समय मांगा है. राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद अखिल गिरि को विधायक या राज्यमंत्री के रूप में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.