'पश्चिम बंगाल में एक करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाता', शुवेंदु अधिकारी ने की बिहार की तरह SIR की मांग

West Bengal News: बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में एक करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान मतदाता है. इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में बिहार की तरह मतदाता सूची संशोधन की मांग की. बीजेपी नेता ने हावड़ा में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य की मतदाता सूची मृत मतदाताओं, डुप्लिकेट प्रविष्टियों और फर्जी मतदाताओं से भरी पड़ी है.

'बंगाल में एक करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम मतदाता'

इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग (ECI) से इस पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ऐसे फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाए. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि, "पश्चिम बंगाल में लगभग एक करोड़ रोहिंग्या प्रवासी, बांग्लादेशी मुस्लिम मतदाता, मृत मतदाता, डुप्लिकेट प्रविष्टियां और फर्जी मतदाता हैं. भारत के चुनाव आयोग को मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन नामों को हटाना चाहिए."

बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और विपक्षी दल बिहार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आमने-सामने हैं. विपक्ष का दावा है कि इस कवायद के ज़रिए एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है.

ममता बनर्जी पर 'घुसपैठियों को बचाने' का आरोप

बता दें कि इससे पहले, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर राज्य की मतदाता सूची में बांग्लादेशियों को शामिल करने की "साजिश रचने" का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए घुसपैठियों को बचाकर "अपनी मौत की घंटी" सुन रही है. भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनावी नतीजों में हेरफेर करने के लिए बांग्लादेश और रोहिंग्या समुदाय से आए अवैध प्रवासियों को बचाने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है.

उन्होंने कहा कि, "बारासात से लेकर मध्यमग्राम तक, स्थानीय टीएमसी नेताओं की सक्रिय संलिप्तता से बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी वोटर कार्ड जारी किए गए हैं. फर्जी नाम मतदाता सूची में बने रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को धमकाया जा रहा है." हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी तक इन दावों पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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