ममता बनर्जी ने जारी किया TMC का चुनावी घोषणा पत्र, किया ये बड़ा वादा

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र जारी करने के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने बंगाल में लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की और सभी का ध्यान रखा. उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार में लोगों की आय में इजाफा हुआ है. ममता बनर्जी ने कहा कि उनके स्वास्थ्य के कारण घोषणापत्र जारी करने में देरी हुई. इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने सभी वादे पूरे किए हैं. 

सीएम ममता घोषणापत्र जारी के दौरान कहा कि बनर्जी ने हम लोगों ने जो काम किया है उसकी तारीफ दुनियाभर में हो रही है. हमें यूएन से पुरस्कार भी मिला है. हम 100 दिन के काम के मामले में नंबर एक हैं. हमने राज्य में 40 प्रतिशत गरीबी घटाई है. हमने किसानों की आय तीन गुना बढ़ाई है. ममता ने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है. उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा को सौंप दिया है. मैं बंगाल की बेटी हूं और यह घोषणापत्र मां, माटी मानुष के लिए है.

पिछले एक साल में ममता सरकार के कई काम पीछे रह गए क्योंकि कोरोना के चलते फैक्ट्री और दुकानें बंद रही थीं. उन्होंने विधवा महिलाओं को एक हजार रुपये देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने पर लोगों के घर तक राशन पहुंचाएंगे. एससी- एसटी को सलाना 12 हजार रुपये और निम्न वर्ग के लोगों को 6 हजार रुपये देने का ऐलान.

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हर साल चार महीने दुआरे सरकार योजना चलता रहेगा.  68 लाख किसानों को मदद किया जाएगा. राज्य के हर परिवार की न्यूनतम कमाई को सुनिश्चित किया जाएगा. पिछले कुछ सालों में राज्य में लोगों की कमाई दो गुनी हुई है. उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाया जाएगा. ममता बनर्जी ने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत होगी.  सामान्य जाति के हर परिवार को हर महीने 500 रुपये, अनुसूचित जाति और सब कास्ट के परिवार को 1 हज़ार रुपये हर महीने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ साथी योजनाओं को जारी रखेंगे. विधवा महिलाओं को मई से एक हजार रुपये दिया जाएगा.

सीएम ममता बनर्जी का प्रमुख ऐलान

• बंगाल में सामान्य श्रेणी के लिए 6,000 रुपये और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए 12,000 रुपये की न्यूनतम वार्षिक आय सुनिश्चित करेंगे.
• बंगाल आवास योजना में 25 लाख घर बनाने के लिए मदद किया जाएगा.
• किसानों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये करेंगे.
• उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को हम 10 लाख रुपये की खर्च सीमा वाला क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे, सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना होगा.
• पहाड़ी इलाकों में विकास के काम बढ़ाने के लिए पहाड़ विकास बोर्ड बनायी जाएगी.