पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विनिवेश को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से उबारने के लिए विनिवेश कोई समाधान नहीं है. इससे आर्थिक संकट और गहरा जाएगा. उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत देते हूए कहा कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री को विशेषज्ञों के साथ बोलना चाहिए. अगर जरूरत पड़े तो उन्हें सभी राजनीतिक दलों के साथ एक मीटिंग बुलानी चाहिए. क्योंकि यह देश हम सभी का है. इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए कोई स्थायी समाधान निकालना जरूरी है.
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वहीं बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने कैबिनेट फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि CPSU के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी मिली. 51 फीसदी से कम शेयर करने को लेकर मंजूरी मिली है, लेकिन मैनेजिंग पावर सरकार के पास होगा. बीपीसीएल का स्ट्रेटजिक विनिवेश किया जायेगा. लेकिन नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विनिवेश नहीं किया जायेगा. कॉनकॉर,टीएचडीसीएल का भी विनिवेश किया जाएगा. साथ ही NEEPCO का भी विनिवेश किया जाएगा. एससीआई के विनिवेश को भी मिली मंजूरी. कैबिनेट ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) समेत 5 सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटेजिक विनिवेश को मंजूरी दी थी.
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इस दौरान उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) और कॉनकोर (CONCOR) में विनिवेश को मंजूरी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ PSUs में हिस्सा 51% से घटाने को मंजूरी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बीपीसीएल में स्ट्रैटजिक विनिवेश करेगी, लेकिन बीपीसीएल का एक हिस्सा आसम में नुमलीगढ़ा रिफाइनरी (NRL) को सरकार नहीं बेचेगी. उन्होंने कहा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की 61.65 फीसदी हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी. इसमें सरकार की हिस्सेदारी रहेगी. बीपीसीएल का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होगा.
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