Kolkata Law College Rape Case: 'मैं रोई, पैर पड़ी फिर भी वो नहीं मानें...', गैंगरेप पीड़िता ने बयां किया दर्द

Kolkata Law College Rape Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना 25 जून की शाम कॉलेज कैंपस में घटी, जब 24 वर्षीय छात्रा एग्जाम फॉर्म भरने कॉलेज पहुंची थी. आरोप है कि कॉलेज के ही यूनियन रूम में उसे बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई.

पीड़िता की शिकायत पर कसबा थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें तीन आरोपियों को नामजद किया गया है. इनमें कॉलेज का पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) यूनिट का अध्यक्ष मोनोजीत मिश्रा (31), वर्तमान छात्र जैब अहमद (19) और प्रमित मुखर्जी (20) शामिल हैं. तीनों को गिरफ्तार कर अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

छात्रा ने सुनाई आप बीती

छात्रा ने पुलिस को बताया, 'आरोपियों ने जबरन यौन संबंध बनाने के इरादे से मजबूर करने की कोशिश की. मैंने इनकार किया और उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया और पीछे धकेल दिया. मैं रोई और उनसे कहा कि मुझे जाने दो, मैंने उनसे कहा कि मैं रिलेशनशिप में हूं और अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूं लेकिन वे नहीं माने. मुझे घबराहट का दौरा पड़ा और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि वे मेरी बात नहीं सुन रहे थे. मैंने उनसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा लेकिन वे मेरी मदद नहीं कर रहे थे.'

गार्ड भी देखता रहा तमाशा

आरोपी उसे कॉलेज के गार्ड रूम में ले गए और जबरन रेप किया. उसने आरोप लगाया कि जब वह मदद की गुहार लगा रही थी, तब कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया था और गार्ड ने भी कोई सहायता नहीं की. पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की भी धमकी दी. उसने कहा कि आरोपी उसे धमका रहे थे कि अगर वह चुप नहीं रही, तो उसके बॉयफ्रेंड और माता-पिता को नुकसान पहुंचाएंगे.

पीड़िता की कराई गई मेडिकल जांच

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है और घटनास्थल को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया गया है. आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है.
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर पुलिस हिरासत की मांग की गई. वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जांच के बिना आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. 

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