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कोलकाता हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ी राहत, रथ यात्रा पर रोक से इनकार

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन तैयार करने के लिए फरवरी और मार्च में 'रथ यात्रा' निकालने का फैसला लिया है. पांच खंडों में यह यात्रा होगी और राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों से गुजरेगी.

Updated on: 11 Feb 2021, 06:53 PM

highlights

  • बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर रोक की याचिका खारिज
  • याचिकाकर्ता ने तृणमूल कांग्रेस की लीगल सेल का परिचय देते हुए याचिका दायर की थी
  • बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रही है

कोलकाता:

कोलकाता हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने रथ यात्रा रोकने की दायर याचिका पर ये फैसला दिया है. दरअसल, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव (West Bengal election) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) आमने-सामने है. दोनों पार्टियां एक-दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाने में लगी है. इसी क्रम में एक बार फिर भाजपा की रथ यात्रा को रोकने के लिए कोशिश की गई है. कोलकाता हाईकोर्ट में बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. 

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बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश भर में रथयात्रा निकालने की प्लानिंग कर रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन इसके लिए ममता सरकार ने पार्टी को स्थानीय अफसरों से संपर्क करने के लिए कह दिया है. लेकिन, बीजेपी की समस्या यहीं खत्म नहीं हुई. कोलकाता हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायरकर बीजेपी के रथयात्रा को रोकने की मांग भी की गई थी. 

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आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन तैयार करने के लिए फरवरी और मार्च में 'रथ यात्रा' निकालने का फैसला लिया है. पांच खंडों में यह यात्रा होगी और राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों से गुजरेगी. भारतीय जनता पार्टी ने एक एक फरवरी को राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को पत्र लिखकर उन्हें रथयात्रा की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि इसका मुख्य लक्ष्य कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देना है, ताकि इसके शांतिपूर्ण तरीके से संचालन में प्रशासन सहयोग के लिए अपनी तैयारी कर सके. वहीं, अब हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के पक्ष में आने से पार्टी अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा निकाल सकेगी.