पश्चिम बंगाल: अल्पसंख्यक स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनाने का आदेश, बीजेपी ने कहा- बांटने की राजनीति कर रही है ममता सरकार

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक और मामले को लेकर विवाद छिड़ गया है. इस बार विरोध ममता बनर्जी की सरकार के एक आदेश को लेकर हो रहा है. दरअसल टीएमसी सरकार का आदेश है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मिल के लिए डाइनिंग हॉल बनाए जाएं लेकिन केवल उन स्कूलों में जहां 70 फीसदी से अधिक अल्पसंख्यक बच्चे पड़ते हैं. पश्चिम बंगाल सरकार के इस आदेश का अब बीजेपी विरोध कर रही है. टीएमसी पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है. ममता बनर्जी का फैसला ठीक नहीं है.

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वहीं मामले पर विवाद बढ़ता देख ममता सरकार की तरफ से सफाई भी पेश की गई है. सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रोजेक्ट है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री गियासुद्दीन मोल्ला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में फंड अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल केवल उन्हीं स्कूलों में हो सकता है जहां अल्पसंख्यक बच्चों की तादाद ज्यादा हो.

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वैसे ये पहली बार नहीं जब ममता सरकार पर बीजेपी ने इस तरह का आरोप लगाया हो. पश्चिम बंगाल की हिंसा का ठीकरा ममता बनर्जी पर फोड़त हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ममता दीदी जिम्मेदार हैं. वहां जो बेशर्मी हो रही है, उससे बेशर्मी भी शर्मिंदा हो रही होगी. बंगाल की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है. उन्होंने कहा कि अराजक तत्व सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं. अराजक तत्वों ने सरकारी मशीनरी और प्रशासन के तंत्र को हाईजैक कर लिया है. ममता सरकार को प्रदेश की सरकार को बार-बार एडवाइजरी दिया गया है. कहा गया कि खुलेआम हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें. केंद्र आखिर क्या करें? केंद्र अगर कदम उठाएं तो संविधान की दुहाई दी जाती है. उन्होंने कहा कि वहां जो हो रहा है, वह गलत हो रहा है. उन्होंने बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह किसी भी षड्यंत्र और साजिश को सफल ना होने दें.