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उत्तराखंड पाकिस्तान को नहीं भेजेगा दवाई, रॉबर्ट वाड्रा की कथित जमीन की जांच संभव

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने न्यूज़ नेशन पर दिया बयान, कई मुद्दों पर की बातचीत

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Sushil Kumar
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उत्तराखंड पाकिस्तान को नहीं भेजेगा दवाई, रॉबर्ट वाड्रा की कथित जमीन की जांच संभव

प्रकाश पंत

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उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने न्यूज नेशन से बातचीत की. कई मुद्दे पर खुलकर अपने बयान दिए. उन्होंने पुलवामा हमले से लेकर चीनी सीमा और रॉबर्ट वाड्रा की कथित जमीन की जांच के बारे में बात की. उन्होंने दो टूक में जवाब दिया कि उत्तराखंड अब पाकिस्तान को दवाई नहीं भेजेगा. क्योंकि पाकिस्तान भारत की सेनाओं पर गोली बरसा रहा है. इसलिए अब भारत सेहत की गोली पाकिस्तान को नहीं भेजेगा. पुलवामा हमले से पूरा देश में गुस्सा है. हर कोई अपने हिसाब से बदला ले रहा है.

उत्तराखंड में रॉबर्ट वाड्रा की कथित जमीन की संभव है जांच :

रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है. ऐसे में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का बयान खास अहमियत रखता है. प्रकाश पंत ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना कहा कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी तो चाय बगान की जमीन पर स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी. उस वक्त बीजेपी और चाय बगान के मजदूरों ने इस जमीन के कथित मालिक होने का आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगाया था. अब अगर राज्य सरकार को पर्याप्त सबूत या गवाही मिले तो वाड्रा की कथित चाय बगान जमीन की जांच हो सकती है.

पाकिस्तान को दवाई नहीं भेजेगा उत्तराखंड :

पाकिस्तान के आतंकी भारत की सेनाओं पर गोली बरसाए और भारत उसे सेहत की गोली भेजे, अब यह नहीं चलेगा. उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने न्यूज नेशन से बात करते हुए कहा है कि प्रदेश में 300 से ज्यादा फार्मा कंपनियां हैं, जिसमें से बहुत सी कंपनियां अपनी दवाइयों का निर्यात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करती है. उत्तराखंड सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इनमें से अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के फार्मां का निर्यात करती है तो उस पर रोक लगा दी जाएगी.

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चीन की सीमा पर चौकस है सरकार :

भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से तनाव चल रहा है और पूर्वी सीमा पाकिस्तान के दोस्त माने जाने वाले चीन से लगती है. उत्तराखंड में माना से लेकर अन्य जगह पर चीनी अतिक्रमण की खबरें कई बार आई हैं. उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय प्रशासन और अपनी इंटेलिजेंस यूनिट को सतर्क रहने के लिए कहा है. प्रदेश सरकार की कोशिश है कि चीनी सीमा 'नो मैंस लैंड' न बन पाए, साथ ही भारत सरकार और सेना भी अतिरिक्त चौकसी चीन से लगे हुए दोनों दरों पर बरस रही है.

Source : News Nation Bureau

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