Uttarakhand: उत्तराखंड की इन उम्मीदों पर खरा उतरा केंद्रीय बजट, अब तेजी से होगा विकास

Uttarakhand: बीते शनिवार (01 फरवरी) को पेश हुआ आम बजट उत्तराखंड के लिए भी खास रहा. इसमें केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ने का लाभ राज्य की झोली में भी आया है, जिसके तहत अनुमान लगाया जा रहा है कि धनराशि बढ़कर 15902 करोड़ रुपये हो जाएगी. दरअसल, बजट से पहले एक सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा से बचाव और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर फॉर एक्सीलेंस) स्थापित करने का अनुरोध किया था. इसके बाद केंद्रीय बजट पेश होते ही देश में ऐसे पांच राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का ऐलान हुआ, जिसका सीधा-सीधा लाभ उत्तराखंड के खाते में जाएगा. इतना ही नहीं स्कूलों में 50 हजार अटल टिकरिंग लैब बनाने की घोषणा में भी प्रदेश को फायदा पहुंचेगा. 

जल जीवन मिशन की योजनाओं में लाभ 

आम बजट में जल जीवन मिशन योजना पर भी फोकस किया है. बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन योजना के तहत शेष कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध भी किया था. केंद्र सरकार ने इसको स्वीकारते हुए इसे 2028 तक कर दिया है. इससे अब जल जीवन मिशन की योजनाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए काफी समय मिल गया है. राज्य में कई योजनाएं अधूरी हैं.

यहां भी उम्मीदों पर खरा उतरा बजट

केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड कर्ज का भी प्रावधान किया है. यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड़ से 25,000 करोड़ अधिक है. विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त योजना से उत्तराखंड को लाभ मिला है. इसके अलावा प्रदेश सरकार के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से राज्य को 444 करोड़ ज्यादा मिलेंगे. इससे उत्तराखंड राज्य के विकास में तेजी आएगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी वर्ष के लिए राज्यों का हिस्सा 15902 करोड़ हो सकता है और ये राशि राज्य के लिए बहुत जरूरी बताई जा रही है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी

इस बजट से उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रावधान बढ़ाने से भी राज्य के अवस्थापना कार्यों के ज्यादा धनराशि मिल सकती है. वहीं दूसरी ओर 12 लाख तक आयकर सीमा में छूट से राज्य के नौकरीपेशा लोगों को फायदा होगा. सरकारी स्कूलों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी से राज्य की नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूती मिल सकती है. हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. होम स्टे, स्टार्ट अप व राज्य के किसानों को भी घोषणाओं से लाभ मिलेगा.