उत्तराखंड की कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक हुई. सचिवालय में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल अरविंद पांडे मदन कौशिक मौजूद रहे.
देहरादून:
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक हुई. सचिवालय में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल अरविंद पांडे मदन कौशिक मौजूद रहे. कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी कि कैबिनेट के सामने 13 प्रस्ताव विचार के लिए लाए गए जिनमें से 10 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई और तीन प्रस्ताव पर विचार करके अगली कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा. 3 मार्च से सत्र की शुरुआत होगी जिसकी शुरुआत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का अभिभाषण होगा.
इन फैसलों पर लगी मुहर
- देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी.
- विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त एवं बैंकिग सेवा को भी शामिल किया गया.
- उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया. कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर दो माह में परीक्षा का होगी. इसमें भी फेल होने पर किया जाएगा फेल.
- हरिद्वार जनपद में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की, कोर कालेज को विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई.
- राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की मंत्री डॉक्टर हारक सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया गया.
- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई. उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया. इसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र प्रभार उच्च शिक्षा मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे.
- नैनीताल में बन्द HMT फैक्ट्री जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापस की जाएगी. 12 हेक्टेयर की भूमि को 72 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय लिया गया.
- निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण. निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार.
- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव ज़ोन से सभी गांव हुआ बाहर.
- विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर लगी.
- डीम्ड फॉरेस्ट लैंड के मामले में कैबिनेट की उप समिति मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता मे गठित की गई.
- गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी मिली.
- राज्य विश्व विद्यालय एक्ट 2020 अमरेला एक्ट पर विचार हेतु मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी बनी.
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