उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस दौरान, उन्होंने राज्य की कई अहम सड़कों और इंफ्रास्ट्रकचर परियोजनाओं पर विस्तार के बात की. बैठक के दौरान, प्रदेश की आवश्यक परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति देने पर सहमति बनाई गई. सीएम धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. राज्य में ट्रैफिक का दबाव बन रहा है. इसलिए सड़कों की क्षमता बढ़ाने, उनका रखरखाव करने और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
26 किलोमीटर लंबा बनेगा एलिविटेड रोड
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से राज्य को हर वर्ष केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत एक्युरल के अनुसार, बकाया धनराशि की प्रतिपूर्ति की मांग की. इसे मंजूर कर लिया गया है. बैठक में निर्णय लिया गया है कि एनएच-7 पर बिंदाल और रिस्पाना नदियों के ऊपर 26 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा. परियोजना की कुल लागत 6164 करोड़ रुपये आंकी गई है. भूमि अधिग्रहण और वनभूमि हस्तांतरण का जिम्मा राज्य सरकार संभालेगा तो वहीं निर्माण की लागत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. शर्त होगी कि राज्य एसजीएसटी और रॉयल्टी में छूट दे.
इन विकास कार्यों पर भी बनी सहमति
इसी तरह पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित एनएच-109 के नए संरेखण में 183 करोड़ की लागत आएगी. खटीमा रिंग रोड का निर्माण एनएचएआई से करवाने, एनएच 507 के बार्डवाला से लखवाड़ा तक और एनएच 534 के दुगड्डा से गुमखाल तक के हिस्से के चौड़ीकरण पर सहमति बनी है.
केदारनाथ रोपवे को लेकर हुआ ये फैसला
ऋषिकेष बाईपास के पहले हिस्से के लिए वैकल्पिक संरेखण में वनभूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद 1546 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 10.88 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं पर काम शुरू होगा. केदारनाथ रोपवे परियोजनाओं के लिए निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.