इस राज्य में सबसे पहले लागू होगा UCC, सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली:

Uniform Civil Code : पीएम नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर बयान देने के बाद इस मुद्दे पर काफी हलचल तेज हो गई है. इस बीच उत्तराखंड में यूसीसी पर बनाई गई कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली और राज्य सरकार को जल्द ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी. ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने शुक्रवार को इस संबंध प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami Tweet) ने ट्वीट कर यूसीसी पर बड़ी जानकारी साझा की है. 

यह भी पढ़ें : Manipur Violence: मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी, पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे, देखें Video

देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बहस छिड़ी हुई है. उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है. यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है. देवभूमि उत्तराखण्ड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा. जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड...

यह भी पढ़ें : Tamil Nadu : गवर्नर ने सेंथिल बालाजी को किया बर्खास्त तो CM स्टालिन ने दिया ये बड़ा बयान

प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा।

जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड !

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 30, 2023

उत्तराखंड से सबसे पहले समान नागरिक संहिता की शुरुआत की गई थी. धामी सरकार ने मई 2022 में यूसीसी के लिए एक कमेटी गठित की थी. कमेटी अब तक यूसीसी पर ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ढाई लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त कर चुकी है. साथ ही यूसीसी को लेकर लोगों से सीधे संवाद भी किए गए हैं. अब कमेटी यूसीसी पर ड्रॉफ्ट रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने वाली है. 

ये है यूसीसी

यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट के तहत सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून होगा. इसके तहत हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी. सभी को सिर्फ एक ही शादी की अनुमति होगी. वहीं, तलाक के लिए महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का हक मिलेगा. साथ ही इस डॉफ्ट के तहत बच्‍चों की संख्‍या भी निर्धारित की गई है. हालांकि, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.