काजी निजामुद्दीन का ऐसा रहा राजनीतिक सफर...देखे यहां

उत्तराखंड:

काजी निजामुद्दीन उत्तराखंड के राजनेता है. ये विधान सभी के तीन कार्यकाल के सदस्य भी हैं. निजामुद्दीन मंगलौर (उत्तराखंड विधानसभा क्षेत्र) का प्रतिनिधित्व करते हैं. काजी निजामुद्दीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव है. इनके पिता काजी मोहम्मद मोहियुद्दीन राज्य के पहले प्रोटेम अध्यक्ष थे. उनका राजनीतिक प्रभाव न केवल उत्तराखंड में है. बल्कि पड़ोसी राज्यों पर भी हैं. निजामुद्दीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. 2017 में उन्हें राष्ट्रीय निकाय की कोर टीम में शामिल किया गया था. जिसमें राजस्थान चुनावों में पार्टी की बड़ी ज़िम्मेदारी है. 

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अब, जरा इनके निजी जीवन की बात करें तो इनका जन्म 10 अगस्त 1974 को हरिद्वार में हुआ था. इनकी पढ़ाई की बात करें तो ये ग्रैजुऐट है. साथ ही इनका कृषि और व्यापार का व्यवसाय भी है. इनके कार्यकाल की बात करें तो, काजी निजामुद्दीन को पहली बार उत्तराखंड विधानसभा के लिए चुना गया था. 

उन्हें 2002 से लेकर 2003 तक कमिटी ऑन गर्वनमेंट अश्योरेंसिज (Committee on government assurances) का सदस्य बनाया गया था. उसके बाद 2003 से लेकर 2004 तक कमिटी ऑन PSE एंड कॉर्पोरेट (PSE and corporate) का सदस्य बनाया गया. वहीं वो 2004 से लेकर 2006 तक कमिटी ऑन गर्वनमेंट अश्योरेंसिज (Committee on Government Assurances), कमिटी ऑन असेंबली रूल्स (Committee on Assembly Rules) के सदस्य रहे. 

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उसके बाद उन्हें एक साथ कई उपाधियां नवाजी गई. जिसमें उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (Public accounts committee), कमिटी ऑन गर्वनमेंट अश्योरेंसिज (Committee on Government Assurances), कमिटी ऑन असेंबली रूल्स (Committee on Assembly Rules) का सदस्य बनाया गया. इतना ही नहीं काजी निजामुद्दीन को 2007 में दूसरी बार उत्तराखंड असेंबली के लिए फिर से चुना गया. जिसमें उन्हें सबसे पहले साल 2007 से साल 2008 तक पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का सदस्य बनाया गया. फिर, साल 2009 से साल 2010 तक कमिटी ऑन गर्वनमेंट अश्योरेंसिज (Committee on Government Assurances) का सदस्य बनाया गया.  वहीं वे साल 2009 से साल 2011 तक कमिटी ऑन हाउसिंग (commitee on housing) के सदस्य भी रह चुके हैं. 

साल 2017 में उन्हें चौथी उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand assembly) के लिए चुना गया. जिसमें उन्हें साल 2017 से लेकर साल 2018 तक पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का सदस्य बनाया गया.