हल्द्वानी: नगर निगम की कार्रवाई, 18 बीघा सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

नगर निगम और जिला प्रशासन ने हल्द्वानी में एक बड़े अभियान के तहत बरेली रोड पर पुरानी फैक्ट्री के करीब 18 बीघा से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया. 

author-image
Mohit Saxena
New Update
bulldozer action update

bulldozer action (ani)

नगर निगम और जिला प्रशासन ने हल्द्वानी में एक बड़े अभियान के तहत बरेली रोड पर पुरानी कत्था फैक्ट्री के करीब 18 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है. इस कार्रवाई में अवैध कब्जों को हटाने के साथ वहां मौजूद पुराने और अनधिकृत निर्माणों को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त किया गया है. इसके कार्रवाई के वक्त उपजिलाधिकारी (एसडीएम) राहुल शाह के साथ अन्य ​अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित थे. इस अभियान की शुरुआत सुबह के वक्त हुई. प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा करके अतिक्रमण के हालात का जायजा लिया. इसके बाद जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध निर्माणों को ढहाने का काम आरंभ कर दिया है. इस बीच आसपास के लोगों में कार्रवाई को लेकर  चर्चा का माहौल रहा.

Advertisment

जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं

नगर आयुक्त ने बताया ​कि लंबे समय से इस जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं. उन्होंने कहा, हमें स्थानीय लोगों और अन्य स्रोतों से सूचना मिली थी. 18 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है. हमने इसकी जांच की और पाया ​कि यह नगर निगम की  संपत्ति है. इस कार्रवाई में हमने जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया है. अब इसकी पैमाइश का काम चल रहा है. इसका उपयोग नगर विकास कार्यों के लिए किया जाएगा.

हमने मौके पर जाकर हालात का निरीक्षण किया

अधिकारियों का कहना, अतिक्रमण की सूचना मिलने के बाद हमने मौके पर जाकर हालात का निरीक्षण किया. जांच में पाया गया कि यह सरकारी जमीन है. इस पर अवैध कब्जा किया गया था. नगर निगम के सहयोग से हमले जमीन को वापस अपने कब्जे में ले लिया. भविष्य में ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, इस तरह से सरकार संपत्ति का दुरुपयोग न हो.

इस कार्रवाई के बाद नगर निगम ने जमीन पर अपना बोर्ड लगाकर यह स्पष्ट कर दिया ​कि यह अब उनकी संपत्ति है. अधिकारियों ने बताया ​​कि इस जमीन का उपयोग भविष्य में सार्वजनिक हित में विकास कार्यों, जैसे पार्क, सामुदायिक केंद्र या अन्य बुनियादी ढांचे के लिए किया जा सकता है. हालांकि, अभी इसकी पैमाइश और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. प्रशासन ने चेतावनी दी है ​कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी. 

Uttarakhand
      
Advertisment