गैरसैंण होगी उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घोषणा

गैरसैंण:

उत्तराखंड (Uttarakhand) की आज की सबसे बड़ी खबर आई है. अब राज्य की एक और राजधानी बनने वाली है. बजट सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि चमोली जिले (Chamoli district) में स्थित गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी. बता दें कि पिछले 20 सालों से उत्तराखंड के लोगों को राजधानी का इंतजार कर रहे थे. 

Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat in state Assembly: Gairsain in Chamoli district will be the summer capital of the state. pic.twitter.com/fZUoooJGro

— ANI (@ANI) March 4, 2020

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बीजेपी के मंत्री और विधायक चाह रहे थे कि गैरसैंण पर अब फैसला होना ही चाहिए. बीते दिनों में कर्णप्रयाग के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से मुलाकात की थी और सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की मांग की थी. गौरतलब है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का भारतीय जनता पार्टी का चुनावी संकल्प था. सीएम त्रिवेंद्र ने अपने इसी वादे को पूरा करने की आज घोषणा की. बीजेपी सरकार के उत्तराखंड में 3 साल पूरे होने वाले हैं. आम तौर पर सत्तारूढ़ दल के लिए चौथा साल चुनावी घोषणाओं को पूरा करने का साल होता है. लिहाजा बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी संकल्पों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है.

राज्य में राजधानी का यह मुद्दा जनभावनाओं से जुड़ा था. राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही बनाए जाने की आवाज उठती रही हैं. गैरसैंण को राज्य आंदोलन के समय से जनाकांक्षाओं की राजधानी का प्रतीक माना जाता रहा है. यही वजह रही कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने गैरसैंण को कभी खारिज नहीं किया. इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया.

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गैरसैंण स्थित विधानभवन से ही आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के लिए 2020-21 का 53 हजार 526.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि विजन 20-20 को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है. यहां कई योजनाएं पहले से संचालित हैं और कई नई योजनाएं बजट के माध्यम से जनता के बीच आएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि ई-मंत्रिमंडल की मदद से सरकार को और प्रभावी बनाया गया है. परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

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