वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Corona Virus) के प्रकोप के बीच पुलिसकर्मी, डॉक्टर, स्वास्थ्य अधिकारी और मीडियाकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. अब इनकी सुरक्षा का जिम्मा उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Govt) ने उठाया है. राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, मीडियाकर्मियों, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को जीवन बीमा दिया जाएगा. आज उत्तराखंड के विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने इसकी घोषणा की है.
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इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सदन में विधायकों के साथ अपना फोन नम्बर साझा करते हुए कहा कि वह अपना फोन खुद रिसीव करते हैं और जरूरत पडने पर उनसे संपर्क किया जा सकता है. कोरोना संकट के बीच वर्ष 2021—22 के लिए प्रदेश का बजट पारित करने के लिये बुलाए गए राज्य विधानसभा के एक घंटे के विशेष सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदयेश तथा अन्य विपक्षी सदस्यों ने जिलाधिकारियों के फोन न रिसीव करने का मामला उठाते हुए सरकार से इस संबंध में उन्हें परामर्श जारी करने कहा था.
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका फोन नंबर तो सभी विधायकों के पास होगा और जरूरत पडने पर उनसे संपर्क किया जा सकता है. विपक्षी विधायकों के यह कहने पर कि उनके पास उनका नंबर नहीं हैं, रावत ने कहा, 'मेरे पास एक ही नंबर है. मेरा नंबर नोट कीजिए. मैं खुद अपना फोन उठाता हूं. अगर न उठे तो आप अपने नाम के साथ मैसेज कर दें. मैं खुद संपर्क करूंगा और मामले को देखूंगा.'
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उधर, उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र में सरकार का वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पास हो गया है. करीब 53000 करोड रुपए का बजट उत्तराखंड विधानसभा से पास हुआ है कोरोना वायरस के चलते बजट सत्र का शेष सत्र गैरसैण के बजाय देहरादून विधानसभा में आयोजित किया गया, जिसमें 1 घंटे की कार्यवाही में बजट पास कराकर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया.
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