उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखे. मुख्यमंत्री ने देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि यह सेंटर राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक व अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा.
मजबूत आपदा प्रबंधन के लिए रखी बात
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत परिसंपत्तियों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली क्षति की भरपाई के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे छोटे पर्वतीय राज्यों में बिजली उत्पादन, पारेषण व वितरण पर आपदाओं का भारी असर पड़ता है, ऐसे में इस तरह की व्यवस्था राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक सक्षम बनाएगी.
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ प्रदेश को फायदा
मुख्यमंत्री धामी ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने का भी आग्रह किया. इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जिक्र किया, जिसमें राज्य को 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.
गृहमंत्री को दिया निमत्रंण
इस उपलब्धि के क्रम में राज्य सरकार अब इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में करने जा रही है. मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दिया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया.
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