Uttarakhand: खेल सुविधाओं के विस्तार को केंद्र की हरी झंडी, केंद्रीय खेल मंत्री ने दिए सहयोग के संकेत

Uttarakhand: उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय अवसर दिलाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य में खेलों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

 आधुनिक सुविधाएं भी जरूरी 

बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की. उन्होंने केंद्र से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति देने का अनुरोध किया. इनमें जिला अल्मोड़ा के डीनापानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधा की स्थापना, देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आइस स्केटिंग रिंग का संचालन, नई टिहरी में साहसिक प्रशिक्षण केंद्र का उच्चीकरण, चंपावत के महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में इंडोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइम्बिंग सुविधा और राज्य के 95 विकासखंडों में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल का निर्माण प्रमुख हैं.

उत्तराखंड में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय

सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है. यह संस्थान न केवल खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण देगा, बल्कि खेल से संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराएगा. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय भविष्य में देश का अग्रणी खेल केंद्र बन सकता है, बशर्ते इसे केंद्र से पर्याप्त सहयोग और वित्तीय सहायता मिले.

केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने मुख्यमंत्री की बातों का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में खेल बुनियादी ढांचे के विस्तार और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरा सहयोग करेगी.

प्रदेशवासियों का जताया आभार

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से आभार जताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों ने उत्तराखंड को नई पहचान दी है और राज्य को ‘खेलभूमि’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह आयोजन मील का पत्थर साबित हुआ है.

राज्य सरकार का मानना है कि यदि इन प्रस्तावित योजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में उत्तराखंड न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेल जगत में अपनी अलग पहचान बना सकेगा.

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