Uttarakhand में ये क्या हो गया? घर में 'अवैध' मस्जिद बनाने के लगे आरोप, ढांचा गिराने की मांग, तभी…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में एक कथित अवैध मस्जिद का मुद्दा गरमा गया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक घर को मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया है. उन्होंने ढांचे को गिराने की मांग की है.

Uttarakhand News: उत्तराखंड में एक कथित अवैध मस्जिद का मुद्दा गरमा गया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक घर को मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया है. उन्होंने ढांचे को गिराने की मांग की है.

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Ajay Bhartia
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Uttarakhand में ये क्या होगा? घर में 'अवैध' मस्जिद बनाने के लगे आरोप, ढांचा गिराने की मांग, तभी…

Uttarakhand News: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में एक मकान में अवैध रूप से मस्जिद बनाने के आरोप हैं. बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कथित अवैध ढांचे को ढहाने की मांग उठाई है. उन्होंने उपजिलाधिकारी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया. लोगों ने मामले में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरीश गोस्वामी को भी एक ज्ञापन सौंपा है. इसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला.

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क्या है प्रदर्शनकारियों का आरोप

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बेरीनाग में एक खाली मकान को अंदर से कथित रूप से मस्जिद में बदल दिया गया है. प्रदर्शनकारी संगठन के अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने कथित अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की है. उन्होंने जोर देते हुए कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे. मामले में कुछ लोगों के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज किया गया था. 

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स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान अजीम नाम के शख्स का है. वो 25 साल से हल्द्वानी में रह रहा है. आरोप है कि करीब 100 मुस्लिम परिवार इस मकान का इस्तेमाल हर दिन नमाज पढ़ने के लिए कर रहे हैं. उनका ये भी कहना है कि मकान का एक हिस्सा मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. ये मकान बाहर से किसी आम घर की तरह दिखाई पड़ता है और इसके मस्जिद होने का पता नहीं चलता है. मगर घर को अंदर से मस्जिद में बदल दिया गया है. 

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मस्जिद के वैध-अवैध को लेकर वाद-विवाद भी खूब हो रहा है. कई हिंदू संगठनों ने इसको लेकर खूब हंगामा किया. 9 सिंतबर को हिंदू संगठनों के एक छात्र समूह संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेस मेहरबान सिंह बिस्ट से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंप कर मस्जिद को गिराने की भी मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद गैर-पंजीकृत भूमि पर बनाई गई थी. प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि मस्जिद अवैध नहीं थी. 

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