उत्तराखंड सरकार ने कर दिया कमाल.. अब बस एक क्लिक पर मिलेगी सरकार से जुड़ी सारी जानकारी

उत्तराखंड सरकार ने अपने नागरिकों के लिए योजनाओं को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से "मेरी योजना" नाम का एक नया मोबाइल एप और वेबसाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है. इस पहल से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना और लाभ उठाना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है.

उत्तराखंड सरकार की मेरी योजना ऐप

"मेरी योजना" ऐप का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, यह ऐप जन कल्याण की योजनाओं के सरलीकरण के मूल मंत्र को आगे बढ़ाएगा. इससे नागरिकों को योजनाओं के लाभ उठाने में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

एप की विशेषताएं

1. सहज जानकारी प्राप्ति

उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. प्रश्न पूछने और बातचीत करने की सुविधा से जानकारी प्राप्त करना और भी सरल हो गया है. यह नागरिकों को सही और समय पर जानकारी देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है.

2. फीडबैक प्रणाली

इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए फीडबैक दे सकते हैं. यह फीडबैक आयोग द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने में सहायक होगा. 

3. सरलीकरण और समाधान

मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों को सलाह दी है कि वे अपने कार्यप्रणाली में सरलीकरण, समाधान, और निस्तारण के सिद्धांतों को अपनाएं. "मेरी योजना" ऐप इसी दिशा में एक कदम है.

सेतु आयोग की भूमिका

सेतु आयोग, जो कि उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को साकार करने के लिए जिम्मेदार है, इस ऐप और वेबसाइट को विकसित कर रहा है. इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी को अधिक सटीक और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना है.

पंचायत और जिला स्तर पर सुधार

सेतु आयोग पंचायतों के सशक्तीकरण और जिला योजना को प्रभावी बनाने पर भी काम कर रहा है. सरकार का उद्देश्य नीति नियोजन को बेहतर बनाना है, जिससे योजनाओं का लाभ हर स्तर पर पहुंच सके.

"मेरी योजना" ऐप और वेबसाइट उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह ऐप न केवल जानकारी देने में सहायक है, बल्कि यह नागरिकों के लिए एक संवाद का माध्यम भी प्रदान करता है. इस पहल से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जिससे राज्य के विकास में गति मिलेगी.