योगी सरकार का बड़ा ऐलान, वन नेशन वन कार्ड योजना आज से लागू, जानिए क्या होंगे फायदे

नई दिल्ली:

पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार लॉकडाउन कर देश को सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटी हुई है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है. सीएम योगी ने एक मई यानि कि कल से वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है. देश में वन नेशन वन कार्ड की योजना कल से लागू कर दी जाएगी. इस योजना से अब दूसरे राज्यों में भी एक ही राशन कार्ड पर लोगों को अनाज और राशन मिलेगा. इस योजना से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को भी आसानी से राशन और अनाज मिल सकेगा. 

आपको बता दें कि इसके पहले 18 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केन्द्र से कहा है कि वह ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation ONe Ration Card)’ योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे ताकि कोरोना वायरस महामारी (Corona Virus Pandemic) की वजह से देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके. केन्द्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है.

न्यायमूर्ति एन वी रमण ने केंद्र को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा, ‘हम केन्द्र सरकार को इस समय यह योजना लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हैं.’ न्यायालय ने इसके साथ ही अधिवक्ता रीपक कंसल के आवेदन का निस्तारण कर दिया.

लॉकडाउन की वजह से सबकी जरूरतें होंगी पूरी
कंसल ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्थानों पर फंसे कामगारों और दूसरे नागरिकों के लाभ के लिये योजना शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. याचिका में याचिकाकर्ता ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों, लाभार्थियों, राज्यों के निवासियों और पर्यटकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें रियायती खाद्यान्न और सरकारी योजना के लाभ उपलब्ध दिलाने के लिये अस्थाई रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिये न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था.