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योगी सरकार ने कारागार विभाग के लिए जारी की इतनी धनराशि, दिए ये निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रदेश की जेलों को और अधिक बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कारगार विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं.

Written By : रतिश त्रिवेदी | Edited By : Deepak Pandey | Updated on: 24 Dec 2020, 07:11:24 PM
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सीए योगी आदित्यनाथ (Photo Credit: फाइल फोटो)

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रदेश की जेलों को और अधिक बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कारगार विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं. इन निर्माण कार्यों में और अधिक गति लाने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने गुरुवार को लोक भवन स्थित अपने सभा कक्ष में कारागार विभाग के निर्माण से संबंधित कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. शासन द्वारा कारागारों से संबंधित निर्माण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा किए जाने का भी निर्णय लिया गया है.

अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार द्वारा निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में और अधिक गति लाते हुए उन्हें गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में बताया गया कि कुल 168 निर्माण कार्यों में से 148 की सम्पूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा अवशेष स्वीकृतियां शीघ्र निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने आगामी वर्ष 2021 के फरवरी तक निर्माण कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य कार्यदायी संस्थाओं और सम्बन्धित अधिकारियों को पूरा करने के लिए कहा है.
 
इस बैठक में बताया गया कि पुलिस आवास निगम के कुल 44 कार्यों की परियोजना लागत 7356.94 लाख रुपये के सापेक्ष 4632.48 लाख रुपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है. यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुल 91 कार्यों की परियोजना लागत 2730.73 लाख रुपये के सापेक्ष 2222.95 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है. सी एंड डी एस के कुल 33 कार्यों की परियोजना लागत 1995.55 लाख रुपये के सापेक्ष 1247.05 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है. अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार ने निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने हेतु अवशेष धनराशि को शीघ्र ही निर्गत किए जाने के निर्देश दिए हैं.

अवस्थी ने निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं व सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यों को क्रियाशील करने हेतु सभी जरूरी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए. इसके साथ ही जिन कारागारों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, उनको शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर यदि सही पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अवश्य की जाएगी. इस बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक एचआर शर्मा सहित शासन एवं कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

First Published : 24 Dec 2020, 07:11:24 PM

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