महंत नरेंद्र गिरि की मौत पर योगी सरकार ने की CBI जांच की सिफारिश

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) की मौत मामले में योगी सरकार (Yogi government) ने सीबीआई (CBI) जांच की सिफारिश की है. महंत नरेंद्र गिरि की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं. गृह विभाग ने इसके लिए केंद्र के पास सिफारिश भेज दी है. आपको बता दें कि महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच की मांग सीबीआई से कराए जाने को लेकर राजनीतिक दलों और महंतों की ओर से की जा रही थी. 

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उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की दुःखद मृत्यु से जुड़े प्रकरण की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की गई. वहीं, नरेंद्र गिरि की मौत की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का भी गठन किया गया है, जो सुसाइड के अलावा हत्या के एंगल से भी जांच करेगी. ADG प्रेम प्रकाश के अनुसार, इस मामले की जांच के लिए 18 सदस्यीय SIT टीम बनाई गई है. 

प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महन्त नरेन्द्र गिरि जी की दुःखद मृत्यु से जुड़े प्रकरण की मा. मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सी.बी.आई. से जाँच कराने की संस्तुति की गई l

— HOME DEPARTMENT UP (@homeupgov) September 22, 2021

आपको बता दें कि नरेंद्र गिरि के शव का बुधवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया. पांच डॉक्टरों की टीम ने करीब दो घंटे में इस पोस्टमॉर्टम को अंजाम दिया. इस पोस्टमॉर्टम की पूरी वीडियोग्राफी की गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मौत फांसी लगने से हुई है. हालांकि, अभी विसरा को प्रिजर्व किया गया है. 

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इस बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद आनंद गिरि के खिलाफ कार्रवाई तेज होती जा रही है. हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने अब आनंद गिरि के आश्रम को भी सील कर दिया है. वहीं, महंत गिरि के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आनंद गिरि और आद्या तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, एसआईटी ने आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है. सुसाइड नोट में इन तीनों आरोपियों का जिक्र है.

HIGHLIGHTS

• सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए
• उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने इसके लिए केंद्र के पास सिफारिश भेज दी है
• इस मामले की जांच के लिए 18 सदस्यीय SIT टीम बनाई गई है